मुंबई : हाउसिंग डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआयएल) ला झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी २४ प्रकल्प देण्यात आले आहेत. मात्र, हे प्रकल्प रद्द करण्यासंदर्भात एचडीआयएलला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.
पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी असलेल्या एचडीआयएलच्या प्रवर्तकांनी या प्रकल्पांचे एक ते दोन टक्केच काम केले आहे, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठाला दिली.
हे प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता एचडीआयएलची नाही. त्यामुळे एसआरएने त्यांच्याबरोबर या प्रकल्पासंबंधीतील करार रद्द करण्याबाबत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना अमलात आणण्यासाठी विलंब का होत आहे, याचे समाधानकारक उत्तर एचडीआयएलने एसआरएला दिले नाही तर त्यांच्याबरोबर झोपडपट्टी पुनर्विकासासंबंधी करण्यात आलेला करार रद्द करण्यात येईल, असेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
वांद्रे (पूर्व) येथील भारतनगरमधील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे मोठे प्रकल्प एचडीआयएलला देण्यात आले होते. मात्र, ते वेळेत पूर्ण न करण्यात आल्याने येथील ३२ रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, संबंधित ३२ रहिवासी हे पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. त्यांनी २००६ ते २००८ मध्ये त्यांची घरे खाली करून त्याचा ताबा एसआरएला दिला. सुरुवातीला एचडीआयएलने घरभाडे दिले. त्यानंतर त्यांनी घरभाडे देणे बंद केले. तरीही एसआरएने एचडीआयएलवर काहीही कारवाई केली नाही.
एचडीआयएलला प्रकल्पाचे काम जलदगतीने पूर्ण करून याचिकाकर्त्यांना घराचा ताबा द्यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच अंतरिम दिलासा म्हणून एसआरएला त्यांना पर्यायी घराची सोय करण्याचे किंवा दरमहा १७,५०० रुपये घरभाडे दरवर्षी १० टक्के वाढीने देण्याचा आदेश द्यावा, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली आहे.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, एचडीआयएलवर दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यावर न्यायालयाने शंका व्यक्त करत म्हटले की, हे प्रकल्प सरकारी जमिनीवर उभारण्यात येणार आहेत. प्रकल्प पूर्ण केल्याशिवाय विकासकाला त्याचा फायदा होणार नाही.
न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणावर सहमती दर्शवत कुंभकोणी यांनी म्हटले की, न्यायालयाच्या मताशी मी सहमत आहे. सध्या तरी संबंधित भूखंड ही विकासकाची मालमत्ता आहे, असे गृहीत धरण्यात येणार नाही. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ११ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.