मुंबई : कोरोनाशी लढा देण्यासाठी आणि शिव भोजन थाळीसाठी वापरण्यात येणारा मुंबईच्या सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाचा निधी सरकारकडे जमा करण्यास स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. तसेच न्यायालयाने न्यासाला याबाबत नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
प्रथमदर्शनी ही जनहित याचिका दाखल करून घेतली जाऊ शकते, असे म्हणत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. रेवती मोहिते -डेरे यांच्या खंडपीठाने सिद्धी विनायक मंदिर न्यास आणि राज्य सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात ठेवली.
राज्य सरकारची ही कृती कायद्याला अनुसरून नसल्याचा आरोप करत व्यवसायाने वकील असलेले लीला रंगा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. श्री सिद्धीविनायक मंदिर न्यास (प्रभादेवी) कायदा १९८० मध्ये अशा पद्धतीने मंदिराचा निधी सरकारकडे वळता करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सरकार बेकायदेशीरपणे मंदिराचा निधी स्वतःकडे जमा करून घेत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
अलिकडेच दोनदा मंदिराने सरकारी खात्यात प्रत्येकी पाच कोटी रुपये जमा केले. तसेच ३० कोटी रुपये सरकारला दान केले. या सर्व व्यवहारावर लीला रंगा यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
मंदिर न्यासने राज्य सरकारला दिलेले १० कोटी रुपये कोरोनाविरुद्ध लढण्याकरिता व शिव भोजन थाळी या योजनेकरिता देण्यात आले. कायद्यातील कलम १८ मंदिराचा निधी मंदिराची देखभाल, व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामासाठी वापरला जाऊ शकतो. तसेच अतिरिक्त निधी न्यासाची संपत्ती वाढविण्याकरिता वापरला जाऊ शकतो. तसेच शैक्षणिक संस्था , शाळा व रुग्णालयांची देखभाल करण्याकरिता वापरला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी केला.
सरकारला निधी देण्याची तरतूद कायद्यात नाही. तसेच निधी देण्याचा निर्णय न्यासाने घेतला नसून राज्य सरकारनेच तसा प्रस्ताव तयार केला. न्यासाचा निधी सरकारकडे जमा करण्याचा हा पद्धतशीर मार्ग आहे, असे म्हणत संचेती यांनी यापुढे न्यासाचा निधी राज्य सरकारकडे जमा करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी अंतरिम मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यासातर्फे बाजू मांडायला कोणीही नसल्याने आम्ही अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही. अंतरिम सूनवणीच्यावेळी न्यायालयाला वाटले की बेकायदेशीररित्या निधी राज्य सरकारकडे जमा करण्यात आला आहे, तर राज्य सरकारला न्यासाचा सर्व निधी परत करण्याचे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, न्यासाच्या ज्या सदस्यांचा कालावधी संपला आहे, त्या सदस्यांना मुदतवाढ न देण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशीही मागणी संचेती यांनी केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची ती ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. ही याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारने न्यासाच्या अध्यक्षांना तीन वर्षे मुदतवाढ दिल्याची माहिती संचेती यांनी न्यायालयाला दिली.
या सर्व व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी विनंतीही संचेती यांनी न्यायालयाला केली. ती नाकारताना न्यायालयाने ही योग्य वेळ नसल्याचे म्हणत ऑक्टोबरमध्ये या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.