मेट्रो ध्वनिप्रदूषणप्रकरणी एमएमआरसीएलसह एल अँड टीला नोटीस

उच्च न्यायालय; दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मेट्रोचे काम करतानाही ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिले असतानाही कफ परेड भागात या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात येत आहे, अशी तक्रार करत येथील रहिवासी व व्यवसायाने वकील असलेले रॉबिन जयसिंगानी यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने सोमवारी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन, लार्सन अँड टूब्रो (एल अँड टी)ला नोटीस बजावली.

मेट्रोच्या कामांदरम्यान ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, त्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा नेमण्यात यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये देऊनही अद्याप या आदेशाच्या अनुषंगाने तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यात आली नाही. एमएमआरसीएल व एल अँड टी जाणूनबुजून तक्रार निवारण यंत्रणा नेमत नसल्याचा आरोप करत जयसिंगानी यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने या प्रकरणी एमएमआरसीएल व एम अँड टीला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

याचिकेनुसार, सध्या कोरोनाच्या काळात मुलांची शाळा घरातूनच सुरू असून, सतत परीक्षा सुरू असतात. त्यातच मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्या मुलांना व परिसरातील अन्य मुलांना रात्री झोप मिळत नाही. काँक्रीट मिक्सरचे कामही रात्रीच सुरू होते. त्यामुळे रात्री ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मर्यादेपेक्षा अधिक असते. परिणामी या परिसरातील नागरिक व विद्यार्थ्यांना याचा त्रास होत आहे आणि तक्रार करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध नाही.

एमएमआरसीएल व एल अँड टीला उच्च न्यायालयाच्या २० व २४ जुलै २०१८ च्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.