मुंबई : पुणे- मुंबई शिवनेरी बसमधील प्रवासादरम्यान व्यावसायिक शैलेंद्र साठे यांना कॉफीतून गुंगीचे औषध देत त्यांच्याकडील किमती ऐवज लुटण्यात आला, तर दुसरीकडे, दादर येथे साठे बेशुद्धावस्थेत असताना कर्मचाऱ्यांनी त्यांना रुग्णालयात नेण्याऐवजी फुटपाथवर सोडून दिले. १६ तास ते बेवारस अवस्थेत पडले होते. ‘लोकमत’ने घटनेला वाचा फोडतात महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने ‘लोकमत’च्या वृत्ताची स्वतःहून दखल घेतली.
या घटनेची चौकशी करून जबाबदार व्यक्तीवर कारवाई केलीत का? असे प्रश्न करत आयोगाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि परिमंडळ चारच्या पोलिस उपायुक्तांना या घटनेची चौकशी करून १६ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
सुरक्षेची जबाबदारी चालक-वाहकाचीप्रवाशाने बसचे तिकीट घेतल्यानंतर प्रवासादरम्यान त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी चालक आणि कंडक्टरची आहे. मुंबई-पुणे हायवेवरील ही पहिलीच घटना नाही. ड्रग देऊन प्रवाशाला लुटण्याचे प्रकार या मार्गावर वारंवार घडत आहेत. अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा, आणि चालक आणि वाहकाला संवेदशील करण्याचे कर्तव्य प्रशासनाचे आहे. दादर शिवनेरी बस थांबावरील संबंधित कर्मचाऱ्यांचे कृत्य निंदनीय आणि नैतिकतेला अनुसरून नाही. मानवी अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे आम्ही स्वतःहून या घटनेची दखल घेत आहोत असे आयोगाने म्हटले आहे.
‘कार्यवाहीबद्दल तक्रारदाराला लेखी कळवा’दुसरीकडे, पोलिस उपायुक्तांनाही या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आणि पुढील माहितीसह पुढील सुनावणीच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये स्थानिक पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची स्थिती, तसेच आयोगासमोरील कार्यवाहीबद्दल तक्रारदाराला लेखी कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तक्रारदाराला आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात आयोगाकडे सादर करण्याचे आणि पुढील तारखेला वैयक्तिकरीत्या, त्याच्या वकिलामार्फत किंवा ऑनलाइन सुनावणीदरम्यान आयोगासमोर हजर राहण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
‘सर्व मुद्द्यांवर चौकशी करून १६ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करा’आयोगाने एमएसआरसीटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांना संबंधित प्राधिकरणाने याप्रकरणाची चौकशी केली का? जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई केली का? प्रवासादरम्यान अशा घटना घडू नये म्हणून यासाठी एमएसआरसीटीने आखलेल्या उपाययोजना, एमएसआरटीसीने कोणता प्रोटोकॉल/एसओपी बनवला आहे का? अशा प्रकरणातील पीडितेला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे का? या घटनेसंबंधित बसच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली आहे का? यावरील सर्व मुद्द्यांवर चौकशी करून १६ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.