मुंबई : कॅनेडियन व्यावसायिकासोबत असभ्य वर्तन केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने मुंबई पोलिसांना नोटीस जारी केली आहे. गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी क्रूरतेची वागणूक दिल्याप्रकरणी पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुंबईतील १३ पोलिसांसह २ वकिलांना ही नोटीस धाडण्यात आली आहे. अद्याप मुंबई पोलिसांकडून त्यावर उत्तर देण्यात आलेले नाही.खार येथील रहिवासी असलेले शोभित राजन यांनी २८ सप्टेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या तक्रारीवरून अलनुर जमाल, नासीर मुसा, कावासरी नाथन नुर अली वेलजी, डी. के. जोशी आणि जितेंद्र शाह यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जमाल यांनी राजन यांच्या ए क्लास बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीत भागीदारी मिळवली. त्यानंतर कंपनीत गुंतवणूक न करता वेळोवेळी भागभांडवल भरत असल्याबाबत बनावट कागदपत्रे तयार करून ती बँकेत सादर केली. यांनी उर्वरित आरोपींच्या मदतीने बनावट कागदपत्रांद्वारे २५० कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप राजन यांनी केला होता. त्याप्रकरणी अधिक तपास करत असलेले खार पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक छगन जाधव हे तपास पथकासह २९ सप्टेंबर रोजी मरिन प्लाझा हॉटेलमध्ये पत्नीसोबत थांबलेल्या जमालच्या खोलीत धडकले. अधिक चौकशीसाठी त्यांना तेथून पोलीस ठाण्यात नेऊन त्यांचा पासपोर्टही जप्त करण्यात आला. मूळचे कॅनडा येथील रहिवासी असलेले वयोवृद्ध जमाल यांनी मात्र त्याला विरोध केला. पोलिसांनी तक्रारदाराच्या इशाऱ्याने आपल्याला क्रूरपणे वागणूक दिली. कुठल्याही स्वरूपाची परवानगी न घेता थेट हॉटेलच्या खोलीमध्ये प्रवेश केला. एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे आपल्यासोबत असभ्य वर्तन केल्याची तक्रार जमाल यांनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यांच्याकडे केली होती. गुन्ह्यांबाबत योग्य शहानिशा न करता केवळ पैशांसाठी पोलीस अशाप्रकारे आपल्याला वागणूक देत असल्याचेही जमाल यांचे म्हणणे होते. याप्रकरणी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. यामध्ये वांद्रे पोलीस ठाण्याचे साहाय्यक आयुक्त एस. कोलेकर, पोलीस निरीक्षक विकास सोनावणे, बी. पवार, सी. जाधव, खार पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक सी. डेमेलो यांच्यासह वकील मोर्या आणि विभव कृष्णा यांचा सहभाग असल्याचा आरोप जमाल यांनी केला. पोलिसांचे असभ्य वर्तन सीसीटीव्हीमध्ये कैद असल्याचेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते. संबंधित पोलिसांचा चौकशी अहवाल १३ आॅक्टोबर २०१३ रोजी तत्कालीन पोलीस उपायुक्त छेरिंग दोरजे यांनी तयार केलेल्या अहवालातही संबंधित पोलिसांच्या जबाबात तफावत आढळून आली. चौकशीमध्ये त्यांचा कसुरीचाही उल्लेख करण्यात आला होता.चार आठवड्यांची मुदतया प्रकरणात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने मुंबईतील १३ पोलिसांसह २ वकिलांना नुकतीच नोटीस जारी केली आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी त्यांना चार आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. मात्र अद्याप मुंबई पोलिसांकडून यावर कुठल्याही स्वरूपाचे उत्तर देण्यात आलेले नाही. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडून नोटीस प्राप्त झाली असून या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती पोलीस प्रवक्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी दिली.
मुंबई पोलिसांना मिळाली नोटीस
By admin | Published: March 18, 2016 1:33 AM