मुंबई: मराठी भाषेवरुन पुन्हा एकदा मनसेचा वाद पेटल्याचे समोर आले आहे. अ‍ॅमेझॉनवरमराठी भाषेचा पर्याय उपलब्ध व्हावा, यासाठी मनसेने सुरु केलेल्या मोहिमने आता आक्रमक स्वरुप धारण केले आहे. मात्र हे प्रकरणी अ‍ॅमेझॉनने न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर आता अ‍ॅमेझॉन कोर्टात गेलं. त्यावरुन दिंडोशी न्यायालयाकडून मनसेप्रमुख राज ठाकरे आणि मनसे सचिवांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये राज ठाकरेंना 5 जानेवारीला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे मनसे विरुद्ध अ‍ॅमेझॉन हा वाद आणखी पेटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
अ‍ॅमेझॉन इतर राज्यांमध्ये संबंधित भाषेचा वापर करते. मात्र मराठी भाषेचा वापर अ‍ॅमेझॉनच्या अ‍ॅप किंवा वेबसाईटवर होताना दिसत नाही. त्यामुळे अ‍ॅमेझॉनने मराठी भाषेचा वापर करावा, अशी मागणी मनसे गेल्या काही दिवसांपासून करत आहे. या प्रकरणी मनसेच्या शिष्टमंडळाने अ‍ॅमेझॉनच्या मुंबईतील कार्यालयाला भेट देत आपली मागणी मांडली होती.
अ‍ॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोज यांनी मनसेच्या या मागणीची दखल घेतली होती. तसेच मराठीच्या वापराबद्दल सकारात्मक असल्याचं त्यांनी मेल द्वारे मनसेला कळवलं होतं. यासाठी अ‍ॅमेझॉनचं एक शिष्टमंडळ मुंबईत आलं होतं. मात्र दोन महिन्यानंतर मराठीच्या वापराबाबत कोणतंही पाऊल अ‍ॅमेझॉनकडून उचललं न गेल्यामुळे मनसे आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
या प्रकरणी अ‍ॅमेझॉन कंपनीने न्यायालयात धाव घेतल्याने मनसेने अ‍ॅमेझॉन विरुद्ध 'नो मराठी, नो अ‍ॅमेझॉन' या मोहिमेला सुरुवात केली आहे. अ‍ॅमेझॉन वरुन बहुसंख्य मराठी भाषिक खरेदी करतात. त्यामुळे इतर भाषांप्रमाणे मराठी भाषेचा वापरही अ‍ॅमेझॉनने करावा, या मनसेच्या मागणीवरुन अ‍ॅमेझॉनने कोर्टात धाव घेत अ‍ॅपमध्ये मराठी भाषा समाविष्ट करु शकत नाही, असे म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालय काय निर्णय देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.