तोट्यातील ‘बेस्ट’च्या मालमत्तांवर टाच!, राज्य सरकारची नोटीस

आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमावर प्रशासक नेमण्याचे संकट घोंघावत असताना, मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस पाठवून जोरदार झटका दिला आहे.

मुंबई : आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमावर प्रशासक नेमण्याचे संकट घोंघावत असताना, मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस पाठवून जोरदार झटका दिला आहे. २०१० पासून मालमत्ता कर आणि पोषण अधिभारापोटी थकीत पाचशे कोटी रुपये तत्काळ न भरल्यास, बेस्टच्या मालमत्तांवर टाच आणण्याचा इशाराच या नोटीसमधून दिला आहे.
बेस्ट उपक्रमावर दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे. त्यामुळे कामगारांना दररोजचा पगार देणेही बेस्ट प्रशासनाला जड जात आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने महापालिकेला साकडे घातले होते, परंतु आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडून बेस्टवर स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. हे संकट कायम असताना, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आलेल्या नोटीसने बेस्टची झोप उडवली आहे.
राज्य सरकारमार्फत तिकिटामागे साडेतीन टक्के प्रवासी कर व १५ पैसे पोषण अधिभार आकारण्यात येतो. पोषण अधिभार १९७१च्या बांगलादेश युद्धापासून वसूल करण्यात येत आहे. मात्र, तूट वाढत गेल्यामुळे २०१० पासून हा कर भरणे बेस्ट उपक्रमाने बंद केले. त्यामुळे या करापोटी गेल्या सात वर्षांत पाचशे कोटी रुपये थकले आहेत. ही रक्कम त्वरित सरकारकडे जमा न केल्यास, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बेस्टच्या स्थावर, जंगम मालमत्तांवर टाच येण्याची शक्यता आहे.

पोषण अधिभारापोटी गेल्या सात वर्षांमध्ये १३६ कोटी २१ लाख रुपये थकले आहेत, तर २७ कोटी २३ लाख रुपये दंड ठोठाविण्यात आला आहे. ही रक्कम जून २०१० ते मार्च २०१७ या काळातील आहे.राज्य सरकारचा थकीत महसूल वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार, ही रक्कम वसूल करण्यासाठी बेस्टच्या स्थिर व जंगम मालमत्तांवर टाच आणण्याची कारवाई होऊ शकते.