रस्ते घोटाळ्यातील दहा ठेकेदारांना नोटीस
By admin | Published: March 23, 2017 09:13 PM2017-03-23T21:13:25+5:302017-03-23T21:13:25+5:30
मुंबई महापालिका निवडणूक पार पडताच रस्ते घोटाळा चौकशीच्या दुसऱ्या फेरीचा अहवालानुसार कारवाई सुरु झाली आहे
ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 23 - मुंबई महापालिका निवडणूक पार पडताच रस्ते घोटाळा चौकशीच्या दुसऱ्या फेरीचा अहवालानुसार कारवाई सुरु झाली आहे. दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला असल्याने दहा ठेकेदारांना प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस धाडली आहे.
रस्त्यांच्या कामांमध्ये अनियमितता असल्याचे उजेडात आल्यानंतर रस्ते कामांची चौकशी सुरु झाली. पहिल्या चौकशी फेरीने अनेक गौप्यस्फोट केले. यामध्ये कनिष्ठ अधिकाऱ्यापासून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत चौकशी झाली. त्यात दक्षता खात्याचे प्रमुख, रस्ते विभागाचे तत्कालिन प्रमुख आणि दोन कार्यकारी अभियंता व थर्ड पार्टी आॅडिट कंपनीचे २३ अभियंत्यांवर कारवाई झाली.
मात्र मुंबई महापालिका निवडणुकीचे बिगूल वाजल्याने चौकशीची दुसरी फेरी थंडावली. या चौकशीचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर झाला तरी अद्याप उघड झालेला नाही. मात्र या अहवालानुसार कारवाईला आता प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात दोनशे रस्त्यांची पाहणी पालिकेने केली होती. यामध्ये या रस्त्यांचा पायाच कमकुवत असल्याचे उजेडात आले. त्यानुसार या ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)
चौकट
- रस्त्यांची कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालिन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर आयुक्तांनी चौकशी आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थापन झालेल्या चौकशी समितिने पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांची चौकशी करून अहवाल सदर केला.
- रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थार्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. एकूण ३० जण अटकेत.
- के आऱ कन्स्ट्रक्शन, महावीर इन्फ्रा, आरपीएस, आऱ के़ मदानी, जे़ कुमार, रेलकॉन या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकाणे, नोंदणी रद्द करणे व त्यांच्याविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याची प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण केली आहे़.
- चौकशीच्या दुसऱ्या फेरीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या रस्त्यांच्या कामामध्ये हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
- कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्यानंतर १५ ते २० दिवसांमध्ये संबंधित ठेकेदाराला खुलासा करावा लागणार आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई होणार आहे.
या ठेकेदारांना पालिकेची नोटीस
मे. रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्टस लि.
मे. महावीर रोडस अॅण्ड इन्फ्रास्टक्च्चर प्रा.लि.
मे. आर.के. मधानी अॅण्ड कंपनी
मे. जे.कुमार इन्फ्राप्रोजेक्टस
मे. के. आर कन्स्ट्रक्शन
मे. सुप्रिम इन्फ्रास्टक्चर इंडिया लि.
मे. प्रकाश इंजिनिअर्स अॅण्ड इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा. लि.
मे न्यू इंडिया रोडवेज
मे. प्रीती कन्स्ट्रक्शन
मे. वित्राग कन्स्ट्रक्शन