भारतीय मोबाइल कंपन्यांना नोटीस; कस्टम विभागाची कारवाई, केंद्रीय महसूल गुप्तचर यंत्रणेची चौकशी

याप्रकरणी या कंपन्यांनी आता केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे धाव घेतली असून, यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : करचुकवेगिरीच्या मुद्द्यावरून स्मार्टफोन्सची निर्मिती करणाऱ्या चिनी मोबाईल कंपन्या भारतीय कर अधिकाऱ्यांच्या रडारवर असतानाच कस्टम विभागाने आता काही भारतीय कंपन्यांनाही २० हजार कोटी रुपयांच्या थकीत करप्रकरणी नोटीस जारी केल्या आहेत. केंद्रीय महसूल गुप्तचर यंत्रणेनेही (डीआरआय) या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. 

उपलब्ध माहितीनुसार, मोबाईल हँडसेटमधील एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या टच पॅनलसाठी सप्टेंबर, २०२०पर्यंत कोणतेही आयात शुल्क आकारले जात नव्हते. मात्र, १ ऑक्टोबर २०२०पासून या घटकावर केंद्र सरकारने १० टक्के आयात शुल्काची आकारणी सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर या नोटीस कस्टम विभागाने जारी केल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२०पासून मोबाईल हँडसेटच्या टच पॅनलवर नव्याने कर आकारणी होत असली, तरी या हँडसेटमध्ये अनेक लहान आवश्यक असे भाग आहेत, ज्यावर २०१७पासून कर आकारणी होत आहे. त्यात आता ही नवी कर आकारणी आल्याने हा मुद्दा गुंतागुंतीचा झाला आहे. 

मोबाईल हँडसेट निर्मितीत आता भारतीय कंपन्यांचा जम बसू लागला असून, ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात त्या आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत मोबाईल हँडसेट निर्मिती आणि वितरणात २६ टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय कंपन्यांचा भारतीय बाजारात जम बसलेला असतानाच मोबाईल हँडसेटच्या आयातीत ३३ टक्क्यांची घट नोंदली गेली आहे.

कंपन्यांचा आक्षेप, अर्थ मंत्रालयाला साकडे

- कस्टम विभागाने सुरू केलेल्या कारवाईवर मोबाईल हँडसेट कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आहे. 

- त्यांच्या मते, मुळात या नोटीस २०१७पासून जारी करण्यात आल्या असून, ही कर आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने होत आहे. 

- याप्रकरणी या कंपन्यांनी आता केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे धाव घेतली असून, यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.