मुंबई-
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना जुहू येथील त्यांच्या 'अधिश' बंगल्याबाबत आता नव्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. कारण कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी राणेंना नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयानं नारायण राणेंना नोटीस दिली आहे. याप्रकरणाच्या सुनावणी १० जून रोजी होणार असून त्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश नारायण राणे यांना देण्यात आले आहेत. नारायण राणेंवर नुकतीच मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात अँजिओप्लास्टी करण्यात आली आहे. त्यामुळे राणे सुनावणीला उपस्थित राहण्याची शक्यता फार कमी आहे.
मुंबई महानगरपालिकेनंतर आता मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयानं 'अधिश' बंगल्याच्या बांधकामावर बोट ठेवलं आहे. बंगल्याचं बांधकाम करताना सीआरझेडच्या नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. २००७ मध्ये पर्यावरण खात्यानं सीआरझेड अंतर्गत राणेंच्या बंगल्याला एनओसी दिली होती. पण त्यातील दोन अटींचं उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. नियमानुसार १ एफएसआय होता. त्याऐवजी २.१२ एफएसआय वापरला गेला. तसंच २८१० चौमी बांधकाम परवानगी होती. त्याऐवजी ४२७२ चौमी बांधकाम केले आहे. म्हणजे १४६१ चौमी जादा बांधकाम केले आहे.
सीआरझेड प्रकरणी उल्लंघन झाल्याबाबत सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे तक्रार आली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावली आहे. मुंबई महापालिकेच्या नोटीस विरोधात नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई हायकोर्टानं नारायण राणे यांना दिलासा देत मुंबई महापालिकेनं नोटीसवर कारवाई करु नये, असं म्हणत दिलासा दिला होता. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयानं नारायण राणे यांना १० जूनला उपस्थित राहण्यासंदर्भात नोटीस दिली आहे.