मंत्रिमंडळ विस्तार प्रकरणी विखे-पाटील, महातेकर, क्षीरसागर यांना नोटीस

राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार प्रकरणी नवनिर्वाचित मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, अविनाश महातेकर आणि जयदत्त क्षीरसागर यांना सोमवारी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावत चार आठवड्यांत नियुक्तीविरोधात दाखल याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार प्रकरणी नवनिर्वाचित मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, अविनाश महातेकर आणि जयदत्त क्षीरसागर यांना सोमवारी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावत चार आठवड्यांत नियुक्तीविरोधात दाखल याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

विखे-पाटील हे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. १६ जून रोजी त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना लागलीच मंत्रिपद दिले. त्या पाठोपाठ जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या विशेषाधिकाराचा वापर करत त्यांना मंत्रिपद दिले. त्यांच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते सुरींदर अरोरा, संजय काळे आणि संदीप कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या.एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.

‘प्रतिवाद्यांनाही (मंत्र्यांना) या याचिकेवर आक्षेप घेण्याची किंवा उत्तर देण्याची संधी मिळू दे,’ असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवडे तहकूब केली.

राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात यांनी याचिकेवर आक्षेप घेतला. तिन्ही नेते सहा महिने मंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारू शकतात. या काळात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तेही निवडणूक लढवून जिंकू शकतात, असे थोरात म्हणाले.
विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना, राज्याच्या मंत्रिमंडळात १३ नवीन मंत्र्यांचा समावेश केला. विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर यांचा यात समावेश आहे. त्यांना दिलेले मंत्रिपद घटनेविरोधात असल्याचा दावा याचिकेत आहे. तर, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, पुढील सहा महिन्यांत निवडणूक लढण्याचा तिघांचा हेतू नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ (४) नुसार, एखादी व्यक्ती विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसताना मंत्री होऊ शकते. मात्र, त्यानंतर सहा महिन्यांत विधासभेच्या एका तरी सभागृहाचे सदस्यत्व त्याला स्वीकारावे लागते, असे अपवादात्मक स्थितीत घडू शकते. त्यामुळे या १३ नव्या मंत्र्यांना कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत मंत्रिपद दिले? याचे स्पष्टीकरण सरकारडे मागावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.