मुंबई : खर्चाच्या तपशीलाबाबत निवडणूक आयोगाकडून अद्याप नोटीस मिळाली नाही. नोटीसच नाही, तर उत्तर कसले देणार, असा प्रतिप्रश्न करत नोटीस आल्यावर काय ते बघू, अशी भूमिका मनसेने स्वीकारली आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडणूक लढविणाऱ्यांना, पक्षांना ९० दिवसांत खर्चाचा तपशील सादर करावा लागतो. जे पक्ष निवडणूक लढवित नाहीत त्यांना तेही बंधन नाही. इथे तर अद्याप निवडणुका सुरू आहेत. तरीही निवडणूक आयोगाला घाई झाली असेल तर ‘मोदी है तो मुमकीन है’, असेच म्हणावे लागेल, असा टोला मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी लगावला.
राज यांच्या सभांचा खर्च कुणाच्या खात्यात टाकायचा असा प्रश्न निर्माण झाला होता. भाजपने आयोगाकडे याची विचारणाही केली. मनसे ही नोंदणीकृत राजकीय संघटना आहे. त्यामुळे त्यांना खर्चाचा तपशील द्यावा लागतो. त्यानुसारच त्यांना नोटीस पाठविली आहे. कायद्यानुसार अशा सभांचा खर्च पक्षाच्या खर्चात दाखविला जातो. राज यांनी खुबीने कायद्यातील पळवाट वापरल्याचे आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.