मुंबई : अनुभवी विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे नवख्या मंत्र्यांची वारंवार तारांबळ उडत असल्याचा अनुभव विधिमंडळात येत आहे. गृहपाठ कच्चा असल्यामुळे लक्षवेधी राखून ठेवण्याची नामुष्की सत्ताधारी पक्षावर ओढावत आहे.ग्रामविकास विभागाची ‘संग्राम’ योजना युनिटी आयटी कंपनीकडून चालविण्यात येते. या कंपनीकडून या योजनेतील २७ हजार डाटा आॅपरेटरर्सना पूर्ण पगार दिला जात नाही. अर्ध्याहून अधिक पगार संबंधित कंत्राटदार कंपनी कापून घेते. या साऱ्या प्रकारात दरमहा १२ ते १४ कोटींचा गैरव्यवहार होतो, असा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत केला. त्यावर ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, शासन निर्णयानुसार डाटा आॅपरेटरना ४,५०० रुपये इतकाच मोबदला ठरला असून नियमाप्रमाणेच दिला जात आहे. राज्यमंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. विरोधकांच्या प्रश्नांना राज्यमंत्र्याचे ठरलेले उत्तर, असा प्रकार काही काळ चालू राहिला. अखेर राज्यमंत्र्यांनी प्रश्नाचा अधिक अभ्यास करावा आणि अचूक उत्तरे द्यावी, असे निर्देश देत उपसभापती डावखरे यांनी लक्षवेधी राखून ठेवली. (प्रतिनिधी)२७ हजार डेटा आॅपरेटर्सना संपूर्ण पगार देण्यात येत नाही. अर्ध्याहून अधिक पगार कंपनी कापून घेते. या साऱ्या प्रकारात दरमहा १२ ते १४ कोटींचा गैरव्यवहार होतो - आ. धनंजय मुंडे
लक्षवेधी राखून ठेवण्याची नामुष्की
By admin | Published: March 27, 2015 1:19 AM