आता ५१ टक्के सभासदांच्या मान्यतेने पुनर्विकास करणार

अनेक इमारतींचा अडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सहकारी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

मुंबई : राज्य सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे नवे धोरण आज जाहीर केले असून त्यानुसार संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या ५१ टक्के सदस्यांच्या अनुमतीने पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. या आधी ७५ टक्के सभासदांची अनुमती अनिवार्य होती.
अनेक इमारतींचा अडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सहकारी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. नवीन धोरणानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेने त्या संस्थेच्या एकूण सभासदांच्या दोन तृतियांश इतक्या सभासदांचा कोरम पूर्ण करून संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येच्या किमान ५१ टक्के इतक्या (साधे बहुमत) उपस्थित सभासदांच्या बहुमताने ठराव मंजूर करावा लागेल. सर्वसाधारण सभेत अनुपस्थित असलेल्या कोणत्याही सभासदाची लेखी वा तोंडी मान्यता, अभिप्राय हे विचारात घेण्यात येणार नाहीत.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा एक संघ असेल तर संलग्न संस्थांच्या इमारती व सामायिक क्षेत्राच्या जागेचे मालकी हक्क असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संघामार्फत समूह पुनर्विकास करता येईल. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभेचा कोरम हा संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येच्या दोन तृतियांश इतका असेल.
कोरमची पूर्तता न झाल्यास सदर सभा तहकूब करण्यात येईल. पुन्हा कोरमची पूर्तता झाली नाही तर सभासदांना पुनर्विकासात रस नाही असे समजून सभा रद्द केली जाईल आणि पुढील तीन महिने विषय सर्वसाधारण सभेत आणता येणार नाही. विकासक/ कंत्राटदाराच्या नियुक्तीस संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येच्या किमान ५१ टक्के इतक्या उपस्थित सभासदांची लेखी मान्यता घेणे आवश्यक राहील. संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने मंजूर केलेल्या अटी व शर्र्तींच्या अधिन राहून वास्तूविशारद/प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांच्या मार्गदर्शनानुसार विकासक/कंत्राटदार यांच्यासोबत तीन महिन्यांच्या आत करारनामा करावा लागेल.

धोरणातील ठळक मुद्दे
पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आकारामानानुसार पहिल्या पायाभरणी प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून संस्थेच्या पुनर्विकासाचा/बांधकामाचा प्रकल्प पूर्ण करावयाचा कालावधी हा दोन वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच तो तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसेल.
- विकासक पुनर्विकास कालावधीत सभासदांना शक्यतो त्याच परिसरात प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत निवासाची पर्यायी सुविधा देईल किंवा सभासदांना मान्य होईल असे मासिक भाडे व अनामत देण्याची व्यवस्था करेल किंवा अशी संक्रमण शिबिरे उपलब्ध करून देईल.
- संस्थेमध्ये नवीन सभासद हे पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनेच घेण्यात येतील.
- विकासकास दिलेले हक्क हे अहस्तांतरणीय असतील. ज्यांच्या ताब्यात सदनिका आहेत त्यांचे हक्क अबाधित राहतील.
- संस्थेचा कोणीही समिती सदस्य किंवा पदाधिकारी हा विकासक किंवा त्याचा कोणीही नातेवाइक नसावा.