आता बिल्डरांच्या कामावर ‘वॉच’, प्रकल्पबाधितांना घरे देण्यासाठी समिती

ऐरणीवर असलेला रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून नगर विकास विभागाकडून आता समन्वय समितीची स्थापना केली आहे.

मुंबई :मुंबई शहर आणि उपनगरातील प्रकल्प बाधितांना घरे मिळण्यात अनंत अडचणी येत असून, ऐरणीवर असलेला रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून नगर विकास विभागाकडून आता समन्वय समितीची स्थापना केली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. एसआरए योजनेंतर्गत व इतर दिलेल्या आरक्षणांतर्गत मिळणारी प्रकल्प बाधितांची घरे बिल्डर व्यवस्थित हस्तांतरित करत आहे का, याचा आढावाही समिती घेणार आहे.

मुंबईतल्या प्रकल्पबाधितांना घरे मिळावीत म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष महापालिकेचे आयुक्त आहेत. तर सहअध्यक्ष एमएमआरडीएचे आयुक्त, सदस्य एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शहर व उपनगराचे जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे सह आयुक्त/उप आयुक्त आहेत. प्रकल्पबाधितांना विविध यंत्रणेद्वारे मिळणा-या घरांचा आढावा घेत ही घरे संबंधितांना देण्यासाठी समिती समन्वय साधणार आहे. शिवाय समितीचे या कामावर नियंत्रणही असणार आहे. 

एसआरए योजनेंतर्गत व इतर दिलेल्या आरक्षणांतर्गत मिळणारी प्रकल्प बाधितांची घरे बिल्डर नीट हस्तांतरित करत आहे का, याचा आढावाही समिती घेणार आहे. प्रकल्पबाधितांना पारदर्शक पद्धतीने आणि लवकरात लवकर घर देणे, घरांचा ताळेबंद ठेवणे, वेळेत घर मिळावे म्हणून उपाय सुचविणे, अशी कामे समिती करेल. दर तीन महिन्यांनी या कामांचा आढावा घेत याबाबतचा अहवाल समितीकडून नगरविकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग यांना दिला जाईल.

विधानसभेत चर्चा -

मुंबईत विविध प्रकल्प सुरू असून, या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या रहिवाशांना घरे मिळत नसल्याचा विषय विधानसभेत चर्चेला आला होता. यावर संबंधितांना घरे देण्यासाठीच्या प्रक्रियेत सर्व यंत्रणांत समन्वय राखण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.