लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भारत सरकारच्या निर्देशानुसार २०२१-२०२२ च्या शैक्षणिक वर्षाच्या उन्हाळ्यातील सुटीच्या काळातील पोषण आहाराची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. मात्र, निम्म्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते नाही; तर असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात व्यवहार नसल्याने त्यांना दंड आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची शासनाची योजना रेंगाळण्याची भीती शिक्षकांनी व्यक्त केली.
या योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांचे खाते नसल्यास नवीन बँक खाते उघडावे. ते आधारशी लिंक नसल्यास लिंक करावे, असे आदेश शिक्षण संचालनालयाने शाळांना दिले आहेत. आधार कार्ड लिंक करून १ जुलै, २०२१ पर्यंत बँक खात्याची सर्व माहिती अद्ययावत करून त्यांना तयार ठेवायची आहे.
दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या सुवर्णमहोत्सवी, अल्पसंख्याक, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीसह अन्य विविध शिष्यवृत्ती जमा करण्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे खाते काढण्यासाठी शिक्षकांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, बॅंक खात्यात किमान सहा महिन्यांतून एकदा व्यवहार होत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे खाते बंद झाले आहे. खात्यात किमान शिल्लक नसल्याने दंड आकारणी होते. त्यामुळे ज्यावेळी नवीन रक्कम जमा केली जाते, अशावेळी सर्वप्रथम दंडाची आकारणी कपात केल्याने लाभार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. यामुळे पालकांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थ्यांच्या खात्यात केवळ उन्हाळी सुट्टी कालावधीतील रक्कम जमा करायची आहे. दोन महिन्यांतील अंदाजित कार्य दिवस ३५ गृहीत धरल्यास इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी दर दिवशी ४.४८ रुपये दराने एकूण फक्त १५६ रुपये ८० पैसे आणि इयत्ता सहा ते आठसाठी दर दिवशी ६.७१ रुपये दराने एकूण फक्त २३४ रुपये ८५ पैसे जमा होणार असून त्यासाठी बॅंक खाते सुरू ठेवणे गरीब विद्यार्थ्यांसाठी अवघड हाेणार असल्याचे मत शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी मांडले.
* वेठीस धरणे चुकीचे
पोषण आहाराची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वयाच्या अटीमुळे काही विद्यार्थ्यांचे खाते उघडता येत नाही; तर काहींचे व्यवहाराअभावी बंद आहे. अनेक खात्यांना आधार कार्ड लिंक नाही. यासाठी शिक्षकांना वेठीस धरण्यात येणार असून हे चुकीचे आहे.
- विजय कोंबे,
राज्य सरचिटणीस, शिक्षक प्राथमिक समिती.