Join us

आता सीईटी सेलची तक्रार निवारण समिती, विद्यार्थ्यांना दिलासा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 18, 2021 1:46 AM

CET Cell : २०१५मधील कलम ९ (२) (दोन)मध्ये तक्रार निवारण यंत्रणेसंबंधी कार्यपद्धती विहीत करण्याची तरतूद आहे. ९ (५) (चार)मध्ये प्रवेशासंबंधीच्या प्राप्त तक्रारींसंदर्भात प्रवेश नियामक प्राधिकरणासमोर कोणतीही तक्रार दाखल करता येईल.

- सीमा महांगडे

मुंबई : सीईटी सेलकडून महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५च्या तरतुदीनुसार विविध अभ्यासक्रमांच्या सामायिक प्रवेश प्रक्रिया व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया घेण्यात येतात. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थी, पालक आदींंकडून  अनेक तक्रारी येतात. विद्यार्थी, पालकांना मनस्ताप हाेतो. यामुळे सीईटी सेल आयुक्तांनी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या सहाय्याने घेतला.२०१५मधील कलम ९ (२) (दोन)मध्ये तक्रार निवारण यंत्रणेसंबंधी कार्यपद्धती विहीत करण्याची तरतूद आहे. ९ (५) (चार)मध्ये प्रवेशासंबंधीच्या प्राप्त तक्रारींसंदर्भात प्रवेश नियामक प्राधिकरणासमोर कोणतीही तक्रार दाखल करता येईल. ५ दिवसांच्या आत प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकाआधी त्यावर निर्णय घेता येईल, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे काही अपरिहार्य कारणामुळे प्रवेश होऊ शकला नाही तर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून विद्यार्थ्याला अखेरची संधी मिळावी, या हेतूने प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या अखत्यारित तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचेसीईटी सेल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांनी सांगितले. या अनुषंगाने प्रवेश प्रक्रिया व प्रक्रियेतील तक्रारींवर निर्णय घेण्यासाठी संबंधित विभाग, परीक्षा समन्वयक, सहाय्यक परीक्षा समन्वयक, कॅपबाबत तांत्रिक सहाय्यक यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

असे हाेणार तक्रारींचे निरसन- तक्रार दाखल करताना ती प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम दिनांकापूर्वीची असणे आवश्यक आहे.- तक्रारीचे निवारण समितीकडून पडताळणी, शहानिशा करून प्राथमिक माहिती तयार करून त्यानंतर ती संबंधित विभाग, तक्रार आयुक्त किंवा सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर केली जाईल.- प्रवेश नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आवश्यक ती सुनावणी देऊन स्पष्ट आदेशानुसार तक्रार निवारण करतील.

शैक्षणिक हिताला प्राधान्यअनेक कारणे, चुकीमुळे प्रवेश हुकतात. प्रवेश नियामक प्राधिकरणाला निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याने त्याचा याेग्य वेळी वापर करणे उचित ठरेल. त्याचदृष्टीने विद्यार्थी शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देऊन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.                  -चिंतामणी जोशी,    आयुक्त, सीईटी सेल

टॅग्स :शिक्षण