आता परिवहन तूट शुल्काचे संकट

वाहतूक विभागाच्या तुटीचा भुर्दंड आणखी चार वर्षे वीज ग्राहकांवर टाकण्यास बेस्ट समितीने आज विरोध दर्शविला़ हा विशेष आकार संपूर्ण मुंबईतील वीज ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रस्ताव आहे़

मुंबई : वाहतूक विभागाच्या तुटीचा भुर्दंड आणखी चार वर्षे वीज ग्राहकांवर टाकण्यास बेस्ट समितीने आज विरोध दर्शविला़ हा विशेष आकार संपूर्ण मुंबईतील वीज ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रस्ताव आहे़
कर्जाचा डोंगर वर्षागणिक वाढत असल्याने बेस्टला वाचविण्यासाठी वीज ग्राहकांना परिवहन तूट शुल्क आकारण्याशिवाय पर्याय नसल्याची ठाम भूमिका बेस्टचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी मांडली़ बेस्ट उपक्रमाच्या वाहतूक विभागाची तूट हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे़ ही तूट भरून काढण्यासाठी वीज ग्राहकांकडून विशेष शुल्क वसूल करण्यात येत आहे़ २०१६ पर्यंत हे शुल्क आकारण्यात येणार होते़ परंतु आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला वाचविण्यासाठी हे शुल्क आणखी चार वर्षे वसूल करण्याचा बेस्ट प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे़ मात्र यास सर्वच राजकीय पक्षांनी आज कडाडून विरोध दर्शविला़
एक रुपया ४० पैसे आणि दोन रुपये ७९ पैशांना खरेदी केलेल्या विजेसाठी बेस्ट ग्राहकांकडून प्रत्यक्षात आठ आणि १२ रुपये वसूल करीत असल्यावर काँग्रेसचे रवी राजा यांनी आक्षेप घेतला़ तर अन्य कंपन्यांच्या वीज ग्राहकांकडून हे शुल्क बेस्ट कसे वसूल करू शकते, असा प्रश्न काँग्रेसचे शिवजी सिंह यांनी उपस्थित केला़ त्यावर काँग्रेसने सभात्याग केला.

‘हा कर नाही तर तो कऱ़़’
बेस्ट उपक्रमाने तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी पालिका प्रशासनाने मुंबईकरांवर मालमत्ता करातच ०़१० टक्के परिवहन कर लादण्याचा निर्णय घेतला होता़ यातून बेस्टला वार्षिक तीनशे कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार होते़ पालिका महासभेत या ठरावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता़ मात्र हा प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळल्यामुळे वीज ग्राहकांकडून परिवहन तूट शुल्क पुढील चार वर्षे वसूल करण्याचा निर्णय बेस्टने घेतला आहे़

विरोधी पक्षांसह शिवसेना-भाजपानेही बेस्टच्या या निर्णयाचा विरोध केला़ बेस्ट समिती अध्यक्ष अरुण दुधवडकर यांनीही यास विरोध दर्शविला़ मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत हाच एकमेव पर्याय असल्याची स्पष्टोक्ती महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी केली़
बेस्टमार्फत कुलाबा, फोर्ट ते सायन, माहीमपर्यंत सुमारे दहा लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जात आहे़ आतापर्यंत हा कर या ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येत होता़
यापुढे उपनगरातील वीज ग्राहकांकडूनही हा कर वसूल करण्याचा बेस्टचा प्रस्ताव आहे़ बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी विद्युत नियामक आयोगानेच तसे आदेश दिल्यास बेस्टला हा कर संपूर्ण मुंबईतून वसूल करणे शक्य होणार आहे़