आता घरांऐवजी थेट आर्थिक मोबदला, पुनर्वसनातील अडथळे दूर करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’चे प्रकल्पबाधितांसाठी नवे धोरण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 4, 2025 06:22 IST2025-04-04T06:22:10+5:302025-04-04T06:22:22+5:30
MMRDA News: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसन प्रकल्पातील घरांऐवजी आता थेट आर्थिक मोबदला दिला जाणार आहे. रेडिरेकनरच्या दरांवर आधारित भरपाई दिली जाणार असून किमान २५ लाख रुपयांची भरपाई प्रकल्पबाधितांना मिळेल. तर झोपडपट्टी अथवा अनधिकृत बांधकामांना कमाल ४० लाख रुपयांपर्यंतचा आर्थिक मोबदला देण्याचा निर्णय ‘एमएमआरडीए’ प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
आता घरांऐवजी थेट आर्थिक मोबदला, पुनर्वसनातील अडथळे दूर करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’चे प्रकल्पबाधितांसाठी नवे धोरण
मुंबई - मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसन प्रकल्पातील घरांऐवजी आता थेट आर्थिक मोबदला दिला जाणार आहे. रेडिरेकनरच्या दरांवर आधारित भरपाई दिली जाणार असून किमान २५ लाख रुपयांची भरपाई प्रकल्पबाधितांना मिळेल. तर झोपडपट्टी अथवा अनधिकृत बांधकामांना कमाल ४० लाख रुपयांपर्यंतचा आर्थिक मोबदला देण्याचा निर्णय ‘एमएमआरडीए’ प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे मेट्रो, रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांतील अडथळे दूर होऊन त्यांच्या कामाचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. भरपाईसाठी अधिकृत बांधकाम असलेले रहिवासी आणि झोपडपट्टीधारक व अतिक्रमण केलेले रहिवासी असे दोन प्रवर्ग असतील.
‘एमएमआरडीए’च्या नव्या धोरणामुळे मेट्रो रेल्वे, शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि अन्य महत्त्वाचे शहरी वाहतूक प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यास मदत मिळेल. एमएमआरडीएने सध्या शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गांचे प्राथमिक सर्वेक्षण केले असून ६,३०० जण प्रकल्पबाधित होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांच्या भागात पुनर्वसनासाठी आवश्यक घरे उपलब्ध नाहीत. परिणामी प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतरास विरोध दाखविल्याने कामांना विलंब होतो. त्यामुळे पालिकेच्या जुलै, २०२३च्या परिपत्रकाच्या आधारावर नवे धोरण एमएमआरडीएने तयार केले आहे.
नवे धोरण मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पातील (एमयूटीपी) महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी राबविले जाईल. त्यातून प्रकल्पबाधितांना पर्यायी जागा देताना निर्माण होणाऱ्या वादातून होणारा विलंब, तसेच न्यायालयीन प्रक्रियांवरील खर्च टळेल. त्यातून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पाडता येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या धोरणामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होऊन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अनावश्यक विलंब कमी करता येईल. शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि मेट्रो मार्गांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास गती मिळेल.
- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
कसे असेल धोरण?
निवासी वापराकरिता : आर्थिक भरपाई ही रेडिरेकनर दरावर आधारित असेल. संबंधित व्यक्तीचा प्रवर्ग आणि राहण्याचे ठिकाणावर भरपाई ठरेल. निवासी प्रकल्पग्रस्तांसाठी दोन्ही प्रवर्गांमध्ये किमान २५ लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल. झोपडपट्टीधारक व अतिक्रमण केलेल्या प्रवर्गात प्रकल्पबाधितांसाठी भरपाईच्या रकमेची कमाल मर्यादा ४० लाख रुपये असेल. ही भरपाई रेडिरेकनरच्या ०.७५ % दराने दिली जाईल. अधिकृत व कायदेशीर बांधकामांसाठी कमाल क्षेत्रफळ मर्यादा १,२९२ चौरस फूट एवढी असेल. त्यांना रेडिरेकनरच्या १०० % दराने भरपाई दिली जाईल.
अनिवासी : प्रकल्पग्रस्त गाळेधारकांना तळमजल्यावरील व्यावसायिक गाळ्यांच्या रेडिरेकनर दरानुसार भरपाई देण्यात येईल. त्यात २२५ चौ.फुटांपर्यंत अधिकृत व कायदेशीर बांधकामासाठी रेडिरेकनर दराच्या १०० टक्के दराने आणि अतिक्रमण व झोपडपट्टीधारकांना ०.७५ टक्के दराने भरपाई देण्यात येईल.