आता ना घोडा, ना गाडी!

उच्च न्यायालयाने घोडागाडीवर बंदी घातल्याने ‘बॉम्बे’च्या इतिहासातील आणखी एक वैभव नामशेष होणार आहे.

मुंबई : उच्च न्यायालयाने घोडागाडीवर बंदी घातल्याने ‘बॉम्बे’च्या इतिहासातील आणखी एक वैभव नामशेष होणार आहे. न्यायालयाच्या बंदीमुळे मुंबईकरांना यापुढे चौपाटीवरची रपेट, घोड्यावरून निघणारी लग्नाची वरात आणि चंदेरी रथातून निघणाऱ्या मिरवणुकांना मुकावे लागणार आहे.
दोन शतकांच्या आधीपासून मुंबईच्या रस्त्यांवर घोड्यांची टपटप सुरू होती. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती बंद होणार आहे. चौपाट्यांवर नातवंडांसोबत फिरायला जाणाऱ्या आजी-आजोबांची त्यामुळे पंचाईत होणार आहे. मुंबईतील चौपाट्यांवर नातवाला खांद्यावर बसवून संपूर्ण चौपाटी फिरणे वयस्करांना शक्य नसते. त्यामुळे बहुतेक आजी-आजोबा नातवाला घोडागाडीवर बसवून त्यांची हौस पूर्ण करतात. यापुढे ते शक्य होणार नसल्याचे दादर येथील मकरंद जोशी यांनी सांगितले.
मुंबईच्या रस्त्यांवर वरातीत बेभान होऊन नाचताना घोड्यावर आरूढ झालेल्या नवरदेवाला यापुढे पाहता येणार नाही. कारण घोडागाडीवरील बंदीनंतर बहुतेक मालकांनी घोडे विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात घोड्यांच्या तबेल्यांना या ठिकाणी परवानगी नसल्याने घोडेही शहरातून हद्दपार होणार आहेत. म्हणजेच यापुढे घोड्यावर बसून वरात काढण्याची रीतही बंद होणार आहे. ‘व्हिक्टोरिया नंबर २०३’, ‘जाने तू या जाने ना’ अशा कित्येक चित्रपटांतून व्हिक्टोरियाने आपली छाप उमटविली आहे.
मात्र यापुढे घोडागाडीसह निघणाऱ्या अशा कोणत्याही मिरवणुका मुंबई शहराच्या रस्त्यांवर पाहण्यास मिळणे दुर्लक्ष होणार आहे. (प्रतिनिधी)

घोडे आणि कामगारांच्या पुनर्वसनाचे काय?
> मुंबईतून घोडे हद्दपार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असले, तरी त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेशही आहेत. प्रशासनाकडे डेक्कन आणि माथीवाडी प्रजातीच्या १०८ घोड्यांची नोंद आहे. मात्र प्रत्यक्षात मुंबईत ३०० हून अधिक घोडे असल्याचे प्राणिमित्र संघटनांचे म्हणणे आहे.
> याआधी घोड्यांची जबाबदारी घेण्यासाठी काही सामाजिक संस्था पुढे आल्या होत्या. मात्र त्यांना घोडे मालकांनी नकार दिला होता. आता मात्र काही मालकांनी घोडे विकण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. तर काहींनी मुंबईबाहेर घोड्यांचा व्यवसाय करणार असल्याचे सांगितले.

कामगारांचे पुनर्वसन कसे करणार?
सरकारने यापूर्वीही घोडागाडी चालकांना टॅक्सीचे परमिट देण्याचा पर्याय सुचवला होता. मात्र त्या प्रस्तावाला मालकांसह कर्मचाऱ्यांनी नकार दर्शवला होता. आता मात्र सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाला कोणत्याही परिस्थितीत ७०० कुटुंबांचे पुनर्वसन करावेच लागेल. मात्र ते कशाप्रकारे करणार, याबाबत अद्याप सरकारने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

मरिन लाइन्स येथील शेखर गुप्ता सांगतात, की क्वचितच एखादा रविवार सोडला तर न चुकता प्रत्येक रविवारी पत्नीला व्हिक्टोरियामध्ये बसवण्याचा क्रम गेल्या १३ वर्षांपासून अखंड सुरू आहे.

मात्र यापुढे तो सुरू ठेवता येणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाने थोडेसे वाईट वाटत आहे. मात्र न्यायदेवतेचा मान ठेवलाच पाहिजे.

१८व्या शतकात मुंबईतील दळणवळणासाठी व्हिक्टोरियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत होता. मात्र मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येला हे साधन अपुरे पडू लागल्याने १८७३ मध्ये बॉम्बे ट्रामवे कंपनीची स्थापना झाली.