लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी २०२५पर्यंत सर्व नवीन नोंदणी होणाऱ्या वाहनांपैकी १० टक्के इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. एप्रिल २०२२पासून सुरू होणाऱ्या मोहिमेत समाविष्ट असलेल्या मोठ्या शहरातील सर्व नवीन नोंदणीकृत सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक असतील, अशी माहिती वाहतूक विभागाकडून विद्युत वाहनांबाबतचे धोरण या विषयासह इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित आभासी टाऊनहॉलमध्ये देण्यात आली.
वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग यावेळी म्हणाले, आज देशातल्या एकूण विद्युत वाहनांपैकी महाराष्ट्राचा वाटा १२ टक्के आहे. मात्र, हा वाटा उत्पादकांच्या दृष्टीने उत्साहवर्धक म्हणता येणार नाही. मुंबई महानगर विभाग, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांनी २०२५पर्यंत अंतर्गत वाहतुकीसाठी २५ टक्के विद्युत वाहनांचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या १८ हजार बसपैकी १५ टक्के बस येत्या पाच वर्षांत विद्युत वाहनांत बदलण्याचे उद्दिष्ट आहे.
परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे म्हणाले, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस महामार्ग, मुंबई-नाशिक, नाशिक-पुणे आणि सध्या निर्मिती प्रक्रियेत असलेला मुंबई-नागपूर महामार्ग २०२५पर्यंत संपूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणाच्या मसुद्यात समाविष्ट शहरांमध्ये एप्रिल २०२२पासून नोंदणी होणारी सरकारची सर्व वाहने इलेक्ट्रिक प्रकारची असतील. मुंबई महानगरसाठी १५००, पुणे ५००, नागपूर ५००, नाशिक १५० आणि औरंगाबादसाठी १०० चार्जिंग स्टेशन्सचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव म्हणाले, मंडळ हे लिथियम आयर्न बॅटऱ्या आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यासंबंधीचा मसुदा तयार करत आहे. महाराष्ट्र पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्रालयाचा उपक्रम असलेल्या ‘माझी वसुंधरा’च्या सहकार्याने टाऊनहॉलचे आयोजन क्लायमेट व्हाईसेसने पर्पज, असर आणि क्लायमेट ट्रेंड्स यांचा संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. वातावरण फाऊंडेशन व डब्ल्यू. आर. आय. इंडिया रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटीज यांचाही यात मोठा सहभाग आहे.