मुंबई लोकलसाठी आता युरोपियन सिग्नल यंत्रणा

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षापूर्ती करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

- महेश चेमटे
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षापूर्ती करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मुंबई लोकलसाठी युरोपियन ट्रेन कंट्रोल यंत्रणा स्तर-२ आणि मोबाइल ट्रेन रेडिओ संपर्क प्रणालीसाठी ७०-८० हजार कोटी रुपयांची तरतूद होण्याचे संकेत आहेत. या आधुनिक सिग्नल यंत्रणेचा शुभारंभ मुंबई उपनगरीय रेल्वेतून करण्याचे नियोजन आहे.
आगामी अर्थसंकल्पाची मुंबईकर आतुरतेने वाट पाहत आहेत. रेल्वे अर्थसंकल्पाचा मुख्य अर्थसंकल्पात समावेश केल्यामुळे रेल्वे विकासाला निधीची कमतरता भासणार नाही, असे अर्थतज्ञ्जांचे मत आहे. तब्बल ७५ लाख प्रवाशांची लाइफलाइन असलेल्या लोकलसाठी अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणेचा समावेश करण्यात येईल.
यात युरोपियन ट्रेन कंट्रोल यंत्रणा स्तर-२ आणि मोबाइल ट्रेन रेडिओ संपर्क प्रणाली या यंत्रणेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी ७० ते ८० हजार कोटींची तरतूद होण्याची शक्यता आहे.
देशातील सर्व रेल्वेमध्ये ही यंत्रणा सुरू करण्यात येणार असून याचा शुभारंभ मुंबई लोकलमधून होणार असल्याची शक्यता बोर्डातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

सीसीटीव्हींसाठी
३ हजार कोटी

प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सर्व रेल्वेमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात येण्याची शक्यता आहे. असा निर्णय झाल्यास प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मिटणार आहे. सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सुमारे ३ हजार कोटींच्या तरतुदीची घोषणा होणार असल्याची चिन्हे आहेत.

एमयूटीपी ३ अ पूर्ण मंजुरीची आशा धूसर
च्मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी) ३ अ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पूर्ण मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
च्तथापि या प्रकल्पातील महत्त्वाच्या बाबी मंजूर होण्याची शक्यता आहे. यात विरार-पनवेल प्रकल्प (७ हजार ७२ कोटी, कल्याण-कसारा (१ हजार ७९५ कोटी) आणि कल्याण-कर्जत (१ हजार ४१४ कोटी) तिसºया व चौथ्या मार्गाच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकार आणि रेल्वे यांच्यात ‘एमयूटीपी - ३ अ’साठी खर्चाबाबत सामंजस्य करार झालेला नाही. परिणामी ‘एमयूटीपी - ३ अ’ला पूर्ण मंजुरी मिळण्याची आशा धूसर आहे. याचबरोबर एलिव्हेटेड प्रकल्पालादेखील मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.