आता शासकीय कर्मचाऱ्यांचा लाँग मार्च! पावसाळी अधिवेशनापर्यंतचा अल्टिमेटम

नव्या पेन्शन योजनेला विरोध आणि जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत अनेक आंदोलने केलेल्या शासकीय कर्मचा-यांनी शेतक-यांनंतर लाँग मार्चच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. शिवनेरीपासून विधान भवनापर्यंत काढण्यात येणा-या या लाँग मार्चचे स्वागत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे करणार आहेत.

- चेतन ननावरे

मुंबई : नव्या पेन्शन योजनेला विरोध आणि जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत अनेक आंदोलने केलेल्या शासकीय कर्मचा-यांनी शेतक-यांनंतर लाँग मार्चच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. शिवनेरीपासून विधान भवनापर्यंत काढण्यात येणा-या या लाँग मार्चचे स्वागत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे करणार आहेत. नुकतीच जुन्या पेन्शन हक्क संघटनेच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली, त्या वेळी त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला.
सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळूनही नवीन पेन्शन योजनेच्या जाचातून शासकीय कर्मचाºयांची सुटका झालेली नाही. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र केवळ भूमिका घेऊन उपयोग नसून निर्णय घ्या, या मागणीसाठी शासकीय कर्मचारी वारंवार आंदोलन करत आहेत. यात मुंडण आंदोलनापासून विधिमंडळातील आमदार व मंत्र्यांच्या भेटीचाही समावेश असल्याचे संघटनेचे संपर्क प्रमुख प्राजक्त झावरे-पाटील यांनी सांगितले.
शासकीय कर्मचाºयांच्या शिष्टमंडळात प्राजक्त झावरे-पाटील यांच्यासह संघटनेचे राज्य सचिव गोविंद उगले, आशुतोष मोढवे, संतोष देशपांडे यांचा समावेश होता. याआधी तीनच दिवसांपूर्वी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि शिक्षक आमदारांच्या भेटी घेतल्या होत्या. त्यात सकारात्मक आश्वासन मिळाल्यानंतरही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अखेर कर्मचारी राज यांच्या भेटीसाठी गेले. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत सरकारने निर्णय जाहीर केला नाही, तर शेतकºयांप्रमाणेच शासकीय कर्मचाºयांच्या लाँग मार्चला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.

आता सरकारचे मुंडण करू - राज ठाकरे
पेन्शनसाठी कर्मचा-यांना मुंडण आंदोलन करावे लागले, मात्र आता सरकारचे मुंडण करू, असा खास ठाकरे शैलीतील इशाराही राज यांनी शिष्टमंडळासमोर सरकारला दिला. जुन्या पेन्शनचे पुरावे सादरीकरण स्वरूपात अभ्यासासाठी राज यांनी शिष्टमंडळाकडे मागितले. तसेच भविष्यात हा प्रश्न उचलून धरण्याचे आश्नासनही दिल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

नेमके काय आहे प्रकरण?
१ नोव्हेंबर २००५ सालानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या सर्व विभागातील कर्मचाºयांना १९८२ व ८४ सालची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेत शासकीय कर्मचाºयांच्या पगारातून कापण्यात येणाºया रक्कमेचा तपशील शासनाकडे उपलब्ध नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
नव्या योजनेत कर्मचा-याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पुरेसे संरक्षण नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
त्यामुळे या कर्मचा-यांचे भविष्यच अंधारात जाणार असल्याने जुनीच योजना लागू ठेवण्याची संघटनेची मागणी आहे.

असा असेल मोर्चा!
शिवनेरी येथून हजारो शासकीय कर्मचाºयांची मुंबईकडे कूच.
चैत्यभूमी येथे आल्यावर सर्व आंदोलक महामानव
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून विधानभवनाला घेराव घालण्यासाठी निघतील.
जुन्या पेन्शन योजनेचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शासकीय कर्मचारी घेराव मागे घेणार नाहीत.