आता मलजल केंद्राचा वाद पेटणार, दोन हजार ते २० हजार चौ.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या इमारती

मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायट्यांना कचरा प्रक्रियेपाठोपाठ आता मलजल प्रक्रियेचीही सक्ती करण्यात येणार आहे.

मुंबई : मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायट्यांना कचरा प्रक्रियेपाठोपाठ आता मलजल प्रक्रियेचीही सक्ती करण्यात येणार आहे. दोन हजार चौ.मी. ते २० हजार चौ.मी. क्षेत्रफळावर असलेल्या इमारतींना त्यांच्या आवारात मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. अशी तरतूदच मलजल निचरा उपविधीमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कचरा प्रक्रिया केंद्राचा मुद्दा गाजत असताना आता नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणाºया गृहनिर्माण सोसायट्या अथवा २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर असलेल्या गृह संकुलांना ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले आहे. मुंबईतील अशा पाच हजार सोसायट्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटीसची दखल न घेणाºया गृहनिर्माण सोसायट्यांवर कारवाई सुरू करण्यात येत आहे. मात्र सोसायटीच्या आवारात कचºयावर प्रक्रिया करण्यास ८० टक्क्यांहून अधिक सोसायट्या तयार नाहीत. तसेच राजकीय पक्षांनीही या सक्तीला तीव्र विरोध केला आहे. कचरा उचलणे ही पालिकेची जबाबदारी असताना हे काम मुंबईकरांवर लादण्यात येत आहे. त्यामुळे पालिकेने कचरा न उचलल्यास नगरसेवकच कचरा उचलून आयुक्तांच्या दालनासमोर टाकतील, असे आव्हानच नगरसेवकांनी दिल्याने कचºयाचा वाद शिगेला पोहोचला आहे.याच दरम्यान पालिका प्रशासनाने मलजल प्रक्रिया केंद्रही बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणे २००९ पासून बंधनकारक आहे. त्यात आता बदल करीत दोन हजार ते २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या राहिलेल्या इमारतींनाही याची सक्ती करण्यात येणार आहे. मलजल निचरा उपविधीमध्ये अशी सुधारणा केल्यानंतर हा बदल मुंबईतील इमारतींना लागू होणार आहे, अशी माहिती स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आली आहे.असा आहे नवीन नियमशहरात सुरू असलेल्या विकासकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पर्यावरण सल्लागार मंडळाची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. त्याची निर्मिती झाल्यानंतर मलजल निचरा उपविधीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक संकुलातील मलजल प्रक्रिया केंद्राचे ठरावीक मुदतीत लेखा परीक्षण करणेही बंधनकारक करण्यात येणार आहे.नवीन वाद उफाळणारमुंबईतील कचराभूमींची क्षमता संपुष्टात आल्याने पालिकेने सोसायट्यांनाच कचरा प्रक्रिया केंद्रांची सक्ती केली आहे. कचºयाचे वर्गीकरण व प्रक्रिया आहे त्या ठिकाणी करणे ही काळाची गरज असली, तरी मुंबईकरांनी हा नवीन बदलअद्याप स्वीकारलेला नाही. यावरून वाद सुरू असताना मलजल प्रक्रिया केंद्र बंधनकारक करणे म्हणजे नवीन वादाला आमंत्रणच ठरणार आहे.>पिण्याच्या पाण्याची होईल बचतमुंबईत दररोज ३७५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र यापैकी ६० टक्के पाणी पिण्याव्यतिरिक्त कामांवर खर्च होत आहे. या पाण्याची बचत करण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले.मात्र दोन वेगळ्या जलवाहिन्या टाकून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे मलजल प्रक्रिया केंद्रांची सक्ती मुंबईकरांना करून इमारतीच्या आवारातच त्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी होईल, असा पालिकेचा विचार आहे.>प्रक्रिया केलेले पाणी वायामुंबईत निर्माण होणाºया दोन हजार दशलक्ष लीटर मलजलपैकी १२ दशलक्ष लीटर मलजलावर प्रक्रिया केली जात आहे. आरसीएफ कंपनीमध्ये २२.७२ दशलक्ष लीटर मलजलावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प आहे.