आता भाड्याने घर घेणे अधिक सोपे

बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : घरमालक व भाडेकरू यांचे हित जपण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आदर्श भाडेकरू कायदा मंजूर केला. घरभाड्यावरून घरमालक व भाडेकरू यांच्यामध्ये सतत होणारे वाद मिटवण्यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरू शकतो. तसेच या कायद्यामुळे शहरांमधील इमारतींमध्ये असणारी रिकामी घरे भाडेकरूंनी भरण्यास चालना मिळेल. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला बळकटी येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

या कायद्याबद्दल बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

नरेडकोचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी सांगतात की, आदर्श भाडेकरू कायद्यामुळे भाड्याने राहणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल, या उद्देशाने रिकमी घरे खुली होण्यास मदत होईल. घरांची कमतरता दूर करण्यासाठी भाड्याने दिलेल्या घरांच्या खासगी सहभागाला व्यवसायाचे रूप देणे अपेक्षित आहे. सर्व उत्पन्न गटासाठी याचा फायदा होऊ शकेल, यामुळे बाजारात पुन्हा तेजी येईल. या कायद्यामुळे देशात एक चैतन्यशील, टिकाऊ व समावेशक बाजार तयार होईल. त्याचप्रमाणे घरमालक, भाडेकरू, जमीनदार आणि गुंतवणूकदारांना भाड्याच्या घरांचे व्यवहार करणे अधिक सोपे होईल.

बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अमित वाधवाणी सांगतात की, आदर्श भाडेकरू कायद्यामुळे विविध ठिकाणी असणारे असंघटित भाडे व गृहनिर्माण अधिनियम नियमित होण्यास मदत होईल. अनेक ठिकाणी १९४०पासून आत्तापर्यंत घरमालकांना गोठवलेल्या स्वरूपाचे भाडे मिळत आहे. त्यामुळे आपल्या घराला बाजारभावाप्रमाणे मूल्य मिळवण्यासाठी घरमालक धडपडत आहेत. अशा घरमालकांना अधिक व्यावहारिक प्रवाहात आणण्यास हा कायदा मदत करेल. आपण आयुष्यभर सुधारणांना नाकारत त्याचा प्रतिकार करू शकतो. पण जर सामान संधी आणि वाढ हवी असल्यास आपल्याला आदर्श भाडेकरू कायद्याचे स्वागत करणे आवश्यक आहे.

क्रेडाईचे सचिव प्रीतम शिवकुला सांगतात की, आदर्श भाडेकरू कायद्यामुळे घरांना भाडेकरूंचा पुरवठा वाढवेल. आजही शहरांमध्ये बरीच घरे रिक्त आहेत, ज्यांना लोक भाड्याने देण्याची भीती बाळगतात. या कायद्यामुळे बरीच तफावत भरुन निघेल तसेच जमीनदार आणि भाडेकरू या दोघांनाही जास्त पैसे मिळतील. या कायद्यामुळे घरमालक व भाडेकरू यांच्यातील विसंगती दूर होऊन रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल.

तर बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ कौशल अग्रवाल सांगतात की, आदर्श भाडेकरू कायदा हा जमीनदार व भाडेकरू या दोघांचेही हित जपणारा आहे. भाडेकरूंना किमान एक वर्षाचे भाडे सुरक्षित ठेव म्हणून भरावे लागल्याने जमीनदार निश्चिंत राहू शकतील. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळू शकेल.

...................................................