आता खासगी भागीदारीवर राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालये

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ८०० कोटींचा खर्च

मुंबई : गोरगरीब रुग्णांना मोफत उपचार देण्याच्या अटीवर सार्वजनिक, खासगी भागीदारी गुंतवणुकीच्या साहाय्याने (पीपीपी) नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्यासाठीच्या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून यासाठीचा प्रस्ताव प्रलंबित होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यासंबंधीचे सादरीकरणही करण्यात आले. या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या मदतीने करण्यात येणार आहे.वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंदाजानुसार १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विकासासाठी ८०० कोटी रुपये भांडवली किंमत लागते. पारंपरिक पद्धतीने ही शासकीय रुग्णालये विकसित करण्यासाठी सरकारला संपूर्ण खर्च करावा लागेल. 

राज्यात डॉक्टरांची कमतरता

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्यविषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. बऱ्याचशा दुर्धर, आनुवंशिक, जीर्ण आजारांवर अतिविशेषोपचार तृतीयक आरोग्य सेवा (Tertiary care)देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सतत होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे असून, त्यासाठी राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती आवश्यक आहे.

हे होतील फायदे

बाह्यरुग्ण विभागांमध्ये प्रतिवर्षी १ कोटी आणि आंतररुग्ण विभागामध्ये १० लक्ष वाढ होईल. दरवर्षी अतिरिक्त २५०० मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात दरवर्षी ५,००,००० बाह्यरुग्ण सेवा आणि ५० हजार रुग्णांना आंतररुग्ण सेवा पुरविता येईल. २०२६ पासून दरवर्षी २०० अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील. दरवर्षी सुमारे ३ लाख बाह्यरुग्ण आणि सुमारे ७५ हजार आंतररुग्ण सेवा पुरविता येईल. लहान शहरांमध्ये कुशल आणि अकुशल रोजगार निर्माण होतील.

निधी कसा उभा  केला जाणार?

• सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी निधीचा स्रोत उपलब्ध करण्यात येईल.
• अतिविशेषोपचार आरोग्य सेवा, पदवी व पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधेत वाढ करण्यात येईल.
• विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण अध्यापन बळकट करणे व तज्ज्ञ मनुष्यबळ निर्मिती केली जाईल. परावैद्यक व परिचर्या महाविद्यालये स्थापन करून प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल.
• केंद्र शासनाकडून व्यवहार्यता तफावत निधीद्वारे अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येईल.
• धोरण राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा (प्राधिकरण/महामंडळ/ तत्सम यंत्रणा) उभारले जाईल.