आता केबलचालकांच्या आंदोलनात मनसेचीही उडी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 28, 2018 07:00 AM2018-12-28T07:00:53+5:302018-12-28T07:04:22+5:30
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय)च्या नियमावलीमुळे केबल व्यावसायिक उद्ध्वस्त होण्याची भीती असून यामुळे मराठी तरुण बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय)च्या नियमावलीमुळे केबल व्यावसायिक उद्ध्वस्त होण्याची भीती असून यामुळे मराठी तरुण बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. ही नियमावली त्वरित बदलून केबल व्यावसायिक व ग्राहकांना दिलासा देण्याची गरज आहे, असे मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी आमदार व महाराष्ट्र नवनिर्माण केबल सेनेचे सल्लागार बाळा नांदगावकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
शुक्रवारी दुपारी केबल आॅपरेटर अॅण्ड ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनतर्फे काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाला मनसेने पाठिंबा जाहीर केला आहे. हा केवळ इशारा मोर्चा आहे, या इशारा मोर्चाने ब्रॉडकास्टर्सनी धडा न घेतल्यास खळ्ळखट्याक् करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. ट्रायने ब्रॉडकास्टर्सच्या हिताचा निर्णय घेतला असून केबल व्यावसायिक व मल्टि सर्विस आॅपरेटर्स (एमएसओ)चा यामध्ये विचार केलेला नाही. ग्राहकाला याचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल, असा दावा नांदगावकर यांनी केला. या पत्रकार परिषदेस संघटनेचे अध्यक्ष परेश तेलंग, कार्याध्यक्ष दीपक देसाई, सरचिटणीस तुषार आफळे, अरुण सिंग व इतर व्यावसायिक उपस्थित होते. मुंबईत ट्रायचे कार्यालय सुरू करण्याची मागणी केली आहे. सशुल्क वाहिन्यांच्या उत्पन्नातील हिस्सा केबलचालकांना मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली. संघटनेने याबाबत ट्रायला यापूर्वीच पत्र पाठवले आहे. ही लढाई श्रेयवादाची नसून गरज पडल्यास कुणाच्याही नेतृत्वाखाली लढा देण्याची तयारी आहे. मात्र ग्राहकांवर अन्याय होता कामा नये, असे नांदगावकर म्हणाले.
दरम्यान, केबल व्यावसायिकांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून या नियमावलीबाबत आक्षेप नोंदवून निषेध केल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस तुषार आफळे यांनी सांगितले.
‘जाहिराती नकोत’
सशुल्क वाहिन्यांसाठी वेगळा दर आकारल्यानंतर त्या वाहिन्यांनी विना जाहिराती प्रक्षेपण करण्याची गरज आहे. सशुल्क वाहिन्यांच्या उत्पन्नातील हिस्सा केबलचालकांना मिळावा, अशी मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.