आता ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक’, मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडिया बरखास्त

वैद्यकीय प्रवेशात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि या प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडिया बरखास्त केली. मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाच्या जागी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक (नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल) करावे हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पारित केले आहे.

मुंबई : वैद्यकीय प्रवेशात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि या प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडिया बरखास्त केली. मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाच्या जागी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक (नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल) करावे हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पारित केले आहे. हे विधेयक लोकसभा वा राज्यसभेत मंजूर झाल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होईल.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रवेशाची प्रक्रिया सुरळीत होणार आहे. एकूणच वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी यासंदर्भात चार स्वायत्त मंडळे स्थापन करण्यात येणार आहेत. डॉक्टर, वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन आणि डॉक्टरांची नोंदणी हे सर्व काम त्याअंतर्गत होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य शासननियुक्त असतील. तसेच, अन्य पाच सदस्य निवडणुकीच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात येतील, तर १२ सदस्य पदसिद्ध असतील.
या आयोगाची स्थापना रणजीत रॉय-चौधरी समिती व संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारसींनुसार करण्यात आली आहे. विधेयकातील सूचनांनुसार, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वार्षिक मूल्यांकन बंद करण्यात येईल. मात्र शासननियुक्त सदस्य वैद्यकीय मूल्यमापन करू शकतील, या वेळेस जी महाविद्यालये निकष पूर्ण करू शकणार नाहीत त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. तसेच, वैद्यकीय महाविद्यालयांना केवळ स्थापनेच्या वेळी एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

निवेदन देणार
इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी सांगितले की, आयएमएच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा शासकीय यंत्रणांना या विधेयकातील सुधारणांविषयी निवेदन देण्यात येणार आहे.