आता ‘डीजी प्रिजन’ नव्हे; तर महासंचालक ‘सुधार सेवा’!

विविध गुन्ह्यांतील दोषी आणि न्यायाधीन खटल्यातील संशयित आरोपींना ठेवल्या जाणाऱ्या तुरुं गांना सुधारणागृह असे पूर्वीपासून संबोधले जात असले तरी त्यांची धुरा सांभाळणा-या अतिवरिष्ठ अधिका-यांची पदेही आता त्याच नावाने ओळखली जाणार आहेत.

जमीर काझी मुंबई : विविध गुन्ह्यांतील दोषी आणि न्यायाधीन खटल्यातील संशयित आरोपींना ठेवल्या जाणाऱ्या तुरुंगांना सुधारणागृह असे पूर्वीपासून संबोधले जात असले तरी त्यांची धुरा सांभाळणा-या अतिवरिष्ठ अधिका-यांची पदेही आता त्याच नावाने ओळखली जाणार आहेत. तुरुंग विभागाचे महासंचालक व अप्पर महासंचालकांच्या नावाच्या पुढे ‘सुधार सेवा’ असे संबोधले जाणार आहे. वरिष्ठ अधिकाºयांना जेल हा शब्द खटकत असल्याने त्यामध्ये असा बदल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून त्याबाबत नुकताच अद्यादेश जारी करण्यात आला असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.राज्यातील विविध मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहांमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये कैद्यांमध्ये मारहाणी, पलायनाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये मुंबईतील भायखळा महिला कारागृहातील कैदी मंजुळा शेट्ये हिची कारागृह रक्षकाकडून झालेली अमानुष हत्या ही त्यातील क्रूरतेचा कळस होता. त्याबाबत सर्व स्तरांतून तीव्र नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने कारागृहाच्या सुरक्षिततेबाबत सुधारणा करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन केली होती. निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्याबाबतचा अहवाल सादर केला असला तरी अद्याप त्यातील शिफारशींबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ही महत्त्वाची बाब दुर्लक्षित असताना कारागृह महासंचालक व अप्पर महासंचालकांच्या पदनामात ‘तुरुंग’ या शब्दाऐवजी ‘सुधार सेवा’ (करेक्शन सर्व्हिस) असा बदल करण्यात आला आहे.ंमहाराष्टÑ पोलीस दलात सध्या महासंचालक दर्जाची ८ पदे निर्माण करण्यात आली असून त्यामध्ये एक पद तुरुंग विभागात बनविण्यात आले आहे. सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी बिपीन बिहारी यांची त्या ठिकाणी नियुक्ती केली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यावर पदोन्नतीपूर्वीची कायदा व सुव्यवस्था विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी कायम आहे. परंतु पोलीस महासंचालकानंतरचे अत्यंत महत्त्वाचे समजले जाणारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) पद मात्र मधल्या काही महिन्यांचा अपवाद वगळता दोन वर्षांपासून रिक्त ठेवले आहे.सध्या विविध प्रकारची एकूण २२५ कारागृहे आहेत. त्यामध्ये ९ मध्यवर्ती तर ३१ जिल्हा कारागृहे, तशीच १३ खुली कारागृहे, १ खुली वसाहत आणि १७२ उपकारागृहांचा समावेश आहे. या ठिकाणी दोषी व कच्च्या कैद्यांची संख्या एकूण ३२ हजार ४५१ इतकी आहे. त्यामध्ये जवळपास ७२ टक्के म्हणजे २३ हजार ७०५ कैदी हे न्यायाधीन खटल्यातील आहेत.