आता राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा; दिल्लीच्या परवानगीवरच इच्छुकांची संधी अवलंबून

सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे मानले जाते.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे मानले जाते. तथापि, भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींकडून त्यासाठी कधी हिरवा झेंडा मिळतो ते पाहणे महत्त्वाचे असेल. 

न्यायालयीन निर्णय येऊ द्या, मग विस्तार करू असे म्हणत आजवर मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेल्यांना थोपवून धरले होते. आता निकाल आला. शिंदे यांचे सरकार अबाधित राहिले आहे. त्यामुळे विस्तार लगेच करा, असा दबाव शिंदे समर्थक आमदार व भाजप आमदारांकडून वाढेल, असे म्हटले जाते. 

सत्ता अन् संघर्षही कायम! सगळे म्हणतात, आपलाच विजय, कोर्ट म्हणते...व्हिपसंबंधात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी

अजून २३ जणांना मंत्रिपदाची संधी दिली जावू शकते. त्यात शिंदे गटाला सहा ते सात मंत्रिपदे तर भाजपला १६ ते १७ मंत्रिपदे दिली जाऊ शकतात. विस्ताराची जास्त डोकेदुखी शिंदे यांना आहे. कारण, त्यांच्याकडे ४० इच्छुक आहेत व त्यातून सहा ते सात जणांना संधी देण्याचे आव्हान असेल. 

लगेच विस्तार होणार नाही. विधानसभा निवडणुकीला जवळपास दीड वर्ष बाकी असून एक वर्ष बाकी असताना  विस्तार केला जाऊ शकतो, असे राजकीय जाणकारांना वाटते तर विस्ताराची आताच गरज आहे की तो कालांतरानेही केला तरी चालेल याबाबत शिंदे-फडणवीस हे दोघे दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींना काय सांगतात त्यावर पक्षश्रेष्ठी कुठला कौल देतात यावर विस्तार अवलंबून असेल, असेही सांगितले जाते. 
मंत्र्यांचा आत्मविश्वास वाढणार
शिंदे सरकार टिकणार की जाणार, या अनिश्चिततेमुळे प्रशासन फारसे सहकार्य करत नसल्याचे चित्र होते. 

मात्र ही अनिश्चितता तूर्त संपल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांचा विश्वास वाढेल आणि प्रशासनही मंत्र्यांशी जुळवून घेईल, असे म्हटले जाते.

विस्तार होणार

सह्याद्रीवरील पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याने आता मंत्रिमंडळ विस्तार होणार का असे विचारले असता राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

दर आठवड्याला खात्यांचा आढावा घेणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आता एकदम सक्रिय झाले आहेत. गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा त्यांच्याकडील सर्व खात्यांच्या प्रमुखांना एक पत्र पाठविण्यात आले. 
त्यानुसार दर सोमवारी आणि गुरुवारी मुख्यमंत्री त्यांच्याकडील खात्यांचा आढावा घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे नगरविकास, सामान्य प्रशासन, परिवहन, सामाजिक न्याय जलसंधारण, माहिती व जनसंपर्क यासह ११ खाती आहेत.