आता धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांचे ‘प्रबोधन’, महापालिकेचा निर्णय  

मुंबईत असलेल्या धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याची कारवाई प्रभावीपणे करण्यासाठी, सर्व विभागांनी संबंधित इमारतीचे पदाधिकारी, रहिवासी यांची बैठक घेऊन त्यांचे प्रबोधन करावे, असे निर्देश महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी दिले आहेत.

मुंबई : मुंबईत असलेल्या धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याची कारवाई प्रभावीपणे करण्यासाठी, सर्व विभागांनी संबंधित इमारतीचे पदाधिकारी, रहिवासी यांची बैठक घेऊन त्यांचे प्रबोधन करावे, असे निर्देश महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी दिले आहेत.
घाटकोपर आणि भेंडीबाजार येथील इमारत दुर्घटनेत निष्पाप जिवांचे बळी गेले आणि पालिकेसह म्हाडावर कडाडून टीका झाली. इमारत दुर्घटनेवर संबंधित प्रशासनाने सारवासारव केली असली, तरी भविष्यात अशा दुर्घटना घडू नयेत, म्हणून पालिका आता ठोस कार्यवाहीवर उतरली आहे.
त्यानुसार, रहिवाशांना आता धोके समजावून सांगण्यासह, जनप्रबोधनासाठी पालिकेच्या वतीने करण्यात आलेले पोस्टर्सही अशा इमारतींमध्ये लावण्यात यावे, त्यासाठी सर्व विभागांनी आपल्या भागात विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश अजय मेहता यांनी दिले आहेत.
पालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या मुंबईत एकूण ६४२ एवढ्या धोकादायक इमारती आहेत. यापैकी २२ इमारती तोडल्या आहेत, तर १२० इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ५०० इमारतींपैकी १५४ इमारतींबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. ३६ इमारतींविषयी तांत्रिक सल्लागार समितीकडे प्रकरणे आहेत, तसेच १५४ इमारतींबाबत वीज व पाणीजोडणी खंडित करण्यात आली असून, १५६ इमारतींबाबत कार्यवाही सुरू आहे.

दुर्घटना टाळण्यासाठी शिफारशी करण्यात आल्या असून, इमारतीच्या संरचनात्मक बांधकामाला हानी पोहोचविणाºयांवर, दखलपात्र गुन्हा नोंदविता यावा, यासाठी भारतीय दंड विधानात (आयपीसी) सुधारणा सुचविणे. धोकादायक इमारतींबाबतीत कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करणे, मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा सुचविणे, इमारतींच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या पाठपुराव्यासाठी सॉफ्टवेअर सुरू करणे, मुंबई महापालिका अधिनियम व सहकारी गृहनिर्माण कायदा, यामध्ये स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या कालावधीबाबत असणारा विरोधाभास दूर करणे, स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या अहवालांचे प्रमाणीकरण करणे, इमारतींमधील अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व विभागांतील पदनिर्देशित अधिकारी यांच्या अंतर्गत ‘तांत्रिक सहायक’ ही पदे निर्माण करणे, घरातील किरकोळ दुरुस्त्यांसाठी गृहनिर्माण संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक, अंतर्गत सजावटकारांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे, संरचनात्मक अभियंत्यांसाठी नियम व नियमनात सुधारणा करणे, संरचनात्मक बांधकांमामध्ये अंतर्गत विद्युत वायरिंग असू नये, आवश्यक तेथे इमारत दुरुस्ती कामांना परवानगी देताना कालावधी आधारित परवानगी देणे, या दृष्टीने जनजागृती अभियान राबविणे, या बाबींचा समावेश आहे.

भेंडीबाजार, नागपाडा, मदनपुरा, कामाठीपुरा अशा ठिकाणी ५० ते १०० वर्षे जुन्या इमारती आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे रखडला आहे. हुसैनी इमारत दुर्घटनेनंतर, अशा १६ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून, तातडीने दुरुस्तीची मागणी जोर धरत आहे.

इमारतीला धोकादायक जाहीर करण्याआधी, महापालिकेचे अधिकारी त्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करतात. त्यानंतर, इमारत रिकामी करण्यासाठी नोटीस दिली जाते. पालिकेकडून अशा अतिधोकादायक इमारतींचा विद्युत पुरवठा खंडित केला जातो, तसेच जलजोडणीही तोडली जाते. डोक्यावरचे छप्पर जाण्याच्या भीतीने रहिवासी इमारत खाली करीत नाहीत, तर काही वेळा रहिवासी कारवाईवर स्थगिती आदेश मिळवितात.