आता शाळांसाठीही ‘केआरए’, मुख्यमंत्र्यांचे शिक्षण विभागाला आदेश

गेल्या काही वर्षांमध्ये शालेय शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याची टीका वारंवार केली जाते. तसेच शालेय शिक्षणातील बदलांवर चर्चा होते.

मुंबई : गेल्या काही वर्षांमध्ये शालेय शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याची टीका वारंवार केली जाते. तसेच शालेय शिक्षणातील बदलांवर चर्चा होते. या सर्व बाबींची विचार करून आता शालेय स्तरावर केआरए पद्धत राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खासगी कंपनीमध्ये नेहमी वापरला जाणारा हा शब्द आता शाळांमध्ये ऐकू येणार आहे. यामुळे देशपातळीवर राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मदत होईल, असा विश्वास सरकारला वाटत आहे.
शालेय शिक्षणात बदल व्हावे, तसेच प्रगती व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केआरए तयार करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे आता शालेय शिक्षणात बदल होण्याची सुरवात होईल, अशी आशा वाटते आहे.
शालेय शिक्षणात बदल करण्यासाठी केआरए पद्धतीत काही ठळक मुद्द्यांचा विचार केला जाणार आहे. यामध्ये प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अंतर्गत ७५ टक्के प्राथमिक शाळांना प्रगत करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच राज्यातील ३३ टक्के शाळा ए ग्रेड मध्ये आणणे, नववी आणि दहावीमधील विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण मागील वर्षाच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी कमी करणे, राज्यातील १०० टक्के शाळा डिजिटल करणे, शाळेपासून लांब राहणाºया विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्याची व्यवस्था करणे, अकरावी व बारावीच्या अभ्यासक्रम व मूल्यमापन नीट, जेईईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम तयार करणे, दिव्यांग मुलांसाठी विशेष उपक्रम राबविणे, खेळ व क्रीडा सुविधा उपलब्ध करणे, वर्षभरात ४ बाह्य परीक्षा घेवून पालकांना कळवणे, या बाबींचा समावेश केआरए मध्ये करण्यात आला आहे.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पायाभूत चाचणी असे उपक्रम शाळांतून राबविण्यात येत आहेत. तरी शालेय शिक्षण विभागातील विविध प्रश्न प्राध्यान्याने सोडविण्यासाठी केआरए तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. त्यानुसार शासन निर्णय काढून राज्यातील शालेय शिक्षणाची स्थिती सुधारण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाबाबतच शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढून मार्गदर्शक सूचना आणि कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.

- प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा प्रगत करणे, १०० टक्के शाळा डिजिटकल करणे, गळती रोखण्यासाठी बायो मेट्रीक पद्धत, अकरावी, बारावीचा अभ्यासक्रम जेईई आणि नीट परीक्षांच्या धर्तीवर तयार करणे, अशी १८ प्रमुख उद्दिष्टे ठेवत शालेय स्तरावरही दर्जा सुधरवण्यासाठी आता शाळांनाही केआरए पद्धत सुरू करण्यात आली आहे.