आता उपसमितीचा उतारा

विशेष म्हणजे एलबीटीमुळे महापालिकेवर आर्थिक संकट कोसळल्याचा बाऊ केला जात असल्याचा आरोप करीत, केवळ राज्य शासनाकडून 1 टक्के स्टॅम्प डय़ुटीपोटी  47 कोटींची  रक्कम न आल्याने एलबीटीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले. परंतु मालमत्ता आणि शहर विकास विभागाकडून अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त न झाल्याने पालिकेचा डोलारा कोलमडल्याची बाबही या बैठकीत उघड झाली.

शहर विकास विभागाचे उत्पन्न हे मागील वर्षी 292 कोटी होते. यंदा या विभागाला 365 कोटींचे उद्दिष्ट दिले असून, एप्रिल ते जून या कालावधीत आतार्पयत 31.52 कोटींची वसुली झाल्याची माहिती शहर विकास विभागाचे सहायक संचालक नगररचनाकार प्रदीप गोईल यांनी दिली. परंतु मागील वर्षीच्या तुलनेत हे उत्पन्न कमी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ विकास प्रस्ताव येत नसल्याने वसुलीवर परिणाम झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

विशेष म्हणजे मागील वर्षीच्या तुलनेत शहर विकास विभागाला यंदा अडीच महिन्यांत 59 कोटींचे कमी उत्पन्न मिळाले आहे. दुसरीकडे मालमत्ता कर  विभागाकडूनसुद्धा यंदा अपेक्षित वसुली झालेली नसल्याची बाब या बैठकीत उघड झाली. मालमत्ता करापोटी मागील वर्षीपेक्षा यंदा 44 कोटींची कमी वसुली झालेली आहे. मालमत्ता कर विभागाला यंदा 279 कोटींचे टारगेट देण्यात आले आहे.

दरम्यान, एलबीटीपोटी एप्रिल ते जून या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत 128.46 कोटींची वसुली झाली असल्याची माहिती एलबीटीचे प्रमुख दिलीप ढोले यांनी दिली. ही वाढ 188 } जास्त असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर दुसरीकडे स्टॅम्प डय़ुटीपोटी शासनाकडून मागील वर्षीचे 26 आणि यंदाचे 21 कोटी असे मिळून 47 कोटींचे येणो शिल्लक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

हे 47 कोटी न आल्याने एलबीटीच्या उत्पन्नात 17 कोटींची तफावत असल्याचा ठपका लेखा विभागाने ठेवला आहे. परंतु मालमत्ता आणि शहर विकास विभागाची वसुलीच कमी असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाल्यानंतर एलबीटीचा बाऊ का केला जात आहे, असा सूर सदस्यांनी लावला. शासनाकडून 47 कोटींची रक्कम तत्काळ आली तर पालिकेचा कारभार सुरळीत होऊ शकतो, असे मत सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त करतानाच परंतु केवळ राज्य शासनाच्या भूमिकेमुळे हा निधी पालिकेला न मिळू शकल्याने पालिकेचा डोलारा कोसळला असून हा निधी राज्य शासनाने लवकरात लवकर पालिकेला द्यावा, असा ठराव नरेश म्हस्के यांनी मांडला; त्याला संजय मोरे यांनी अनुमोदन दिले. परंतु विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी या सर्व बाबींवर उपाययोजना होणो अपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त केले.

एकूणच एलबीटीमुळे महापालिका सध्या स्थिरस्थावर असून केवळ शहर विकास आणि मालमत्ता करापोटी कमी झालेल्या वसुलीमुळेच पालिकेचा डोलारा कोलमडल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले. दरम्यान मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सुधीर नाकाडी यांनी एलबीटीपोटी 64 कोटी, शहर विकास विभागाकडून 59 आणि मालमत्ता विभागाकडून 44 कोटींचे कमी उत्पन्न प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट केले; तसेच ठेकेदारांचीसुद्धा 45 कोटींची देणी शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

तब्बल अडीच तास झालेल्या या चर्चेनंतर पालिकेचा आर्थिक डोलारा सुधारावा यासाठी या प्रमुख उत्पन्नांच्या स्नेतांबरोबर अग्निशमन, जाहिरात आणि इतर विभागांकडून कशा प्रकारे उत्पन्न वाढविता येऊ शकते यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याचा ठराव विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी मांडला. हा ठराव मांडताना येत्या 15 दिवसांत विविध विभागांकडून उत्पन्नाचा आढावा घेतला जाणार असून, उत्पन्न वाढीसाठी कशा प्रकारे उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात याचा अभ्यास या समितीच्या माध्यमातून केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या ठरावाला सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी अनुमोदन दिले. (प्रतिनिधी)

 

च्पालिकेचा डोलारा कोलमडल्याने पालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी काही दिवसांपूर्वी ठेकेदारांची बिले थांबविण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले होते. त्यानंतर याचे पडसाद स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीतसुद्धा उमटले होते. 

च्पुन्हा मंगळवारी झालेल्या स्थायीच्या बैठकीत याच मुद्दय़ावरून स्थायी समितीत तब्बल अडीच तास चर्चा रंगली. या वेळी सभापती सुधाकर चव्हाण यांनी प्रत्येक विभागाचा आढावा घेतला. त्यानंतर लेखा विभागाचे मत जाणून घेतले. या वेळी अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या.