आता ‘सुपरन्यूमररी’ ठरू शकतो प्रवेशाचा पर्याय

मराठा विद्यार्थी, पालकांचे मत; महत्त्वाच्या प्रवेश प्रक्रियांत आरक्षण देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला असला तरी ज्यांचे प्रवेश या आरक्षणांतर्गत झाले होते, त्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला. ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध राहणार असल्याने या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. दरम्यान, शैक्षणिक क्षेत्रातील मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने विविध प्रवेश प्रक्रियांमध्ये सुपरन्यूमररीचा पर्याय द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी, पालकांमधून जोर धरू लागली आहे.

राज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध विद्यापीठातही अभियांत्रिकी, विधि महाविद्यालय, आरोग्य विद्यापीठ येथे सुपर न्यूमररी पोस्ट उपलब्ध आहेत. एसईबीसीअंतर्गत सरकारला १० टक्के जागा उपलब्ध करून द्यायच्याच होत्या, त्याऐवजी त्या सुपर न्यूमररीमधून वाढवा, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली. ईडब्ल्यूएसचा पर्याय मराठा विद्यार्थ्यांसाठी खुला असला तरी तो पर्याप्त नसल्याने ही मागणी करत  आहे, असे मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले.

सुपरन्यूमररी म्हणजे काय ?
nसुपरन्यूमररी (अधिसंख्य) कोटा म्हणजे अधिसंख्य पद्धतीने एकूण जागांशिवाय फक्त मराठा समाजासाठी काही जागा आरक्षित ठेवून त्यावर प्रवेश, नियुक्त्या देणे हाेय. उदाहरणार्थ, एखाद्या महाविद्यालयात १०० जागा असतील तर सरकारने २० जागा वाढवायच्या व या अतिरिक्त २० जागा सुपरन्यूमररीप्रमाणे मराठा समाजासाठी आरक्षित ठेवायच्या.
nकेंद्र सरकार संचलित जेएनयू, बनारस हिंदू, इग्नो, आयआयटी, आयआयएम, आयसर यामध्ये सुपरन्यूमररी पोस्ट सध्याही आहेत. तेथे प्रवेश देताना सीईटी द्यावी लागते. त्यात सरकार सुपरन्यूमररी पोस्ट वाढवू शकते आणि त्या पोस्ट वाढविल्याने कोणावरही अन्याय होत नाही, असे निदर्शनास आल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

पुढील प्रवेशांसाठी याचा विचार करावा
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरविण्यात आले, याचा मोठा फटका विद्यार्थी दशेतील मराठा तरुणांना बसणार आहे. मात्र, निर्णयाप्रमाणे ९ सप्टेंबरपर्यंतचे सर्व प्रवेश आणि भरत्या या अबाधित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे पुढील प्रवेशांसाठी एसईबीसीऐवजी सुपरन्यूमररी हा नवा पर्याय देऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे.
- विनोद पाटील, याचिकाकर्ते, 
मराठा आरक्षण