लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई महापालिकेला आता झाडांवर सरसकट कुऱ्हाड चालवता येणार नाही. कोणतेही झाड तोडताना ते कापण्यास योग्य आहे का, ते कापण्याची खरोखरच गरज आहे का, हे ठरवण्यासाठी पालिकेला तज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागणार आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे.
पालिकेकडून पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यात झाडांच्या फांद्यांची छाटणी केली जाते. तर विकासकामांसाठी झाडे तोडायची असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणात मंजूर करून घ्यावा लागतो. त्यानंतरच झाडे कापण्याची परवानगी मिळते. पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यात धोकादायक झाडांची छाटणी होते. मात्र व्यवस्थित छाटणी होत नाही, झाडे विद्रूप केली जातात. झाडांवरील पक्षांची घरटी विचारात घेतली जात नाही, अशी नागरिकांची तक्रार असते. यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. झाडे तोडण्याबाबत किंवा कारण नसताना झाडे तोडली जाऊ नयेत यासाठी वृक्ष तज्ञांचा सल्ला घ्यावा अशी मागणी होत होती. या मागणीची दखल राज्य सरकारने घेतली असून समितीची नियुक्ती केली आहे.
राज्याच्या नागरी क्षेत्रातील वृक्षांचे संवर्धन व संरक्षण यासाठी झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ अधिनियमानुसार स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणास त्यांच्या नागरी क्षेत्रामधील व्र्क्षांची लागवड , जतन , संरक्षण व तोडणी यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांचा वापर करताना योग्य सल्ला आवश्यक आहे. त्यामुळे या विषयातील अनुभव व तांत्रिक क्षमता असलेल्या तज्ञ व्यक्तिंचा समावेश असलेल्या कंपन्यांचा सल्ला घेण्यासाठी तीन कंपन्यांचे पानेल नामनिर्देशन करण्यासाठी सरकार मान्यता देत आहे, असे सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शहरी भागात वृक्षांची लागवड तसेच अस्तीवतात असलेल्या झाडांचे जतन , संवर्धन व संरक्षण करून वनसंपत्ती वाढवणे ही काळाची गरज आहे. बेसुमार वृक्षतोडीमुळे वातावरणावर होणारे गंभीर परिणाम आटोक्यात आणण्यासाठी वृक्ष लागवड व संवर्धनाच्या विविध योजना सरकार राबवत आहे. शाश्वत विकासासाठी वृक्ष नियमावलीची यशस्वी अमलबजावणी केल्यास तापमान वाढ रोखण्यात मदत होऊ शकते, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.