मुंबई : किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, घरभाडे भत्ता अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पालिकेच्या चार हजार आरोग्यसेविकांनी पुन्हा एकदा बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे. नुकतेच शासकीय रुग्णालयातील परिचारिकांचे आंदोलन मागे घेतल्यानंतर आता पालिका रुग्णालयातील आरोग्यसेविकांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. आरोग्यसेविकांचे हे आंदोलन चिघळल्यास रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पालिकेच्या विविध सेवा घरोघरी पोहोचविण्याचे काम करणाऱ्या या आरोग्यसेविकांच्या अनेक मागण्या गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मुंबई महापालिकेने नियुक्त केलेल्या चार हजाराच्या आसपास आरोग्यसेविका घरोघरी फिरून आरोग्यसेवेचे काम करीत आहेत. या आरोग्यसेविकांना पालिकेकडून दर महिन्याला मानधन देण्यात येते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या किमान वेतन मिळावे, अशी मागणी करीत आहेत. कामगार आयुक्तालयाने किमान वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, पालिकेकडून अद्याप किमान वेतन दिले जात नसून उलट या निर्णयाविरोधात विविध न्यायालयांत दाद मागून विषय प्रलंबित ठेवला जात आहे, असा आरोप संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
आरोग्यसेविकांच्या प्रलंबित मागण्यांविषयी बुधवारी अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार यांच्यासह बैठक पार पडली, मात्र या बैठकीत योग्य तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे पुन्हा पालिका आयुक्तांसोबत बैठकीची शक्यता आहे, त्यातून समाधानकारक मार्ग निघेल, अशी आशा आहे. तसे न झाल्यास आंदोलनावर ठाम असणार आहोत.- ॲड. प्रकाश देवीदास, अध्यक्ष, महापालिका आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटना
सेविकांच्या मागण्या
- आरोग्यसेविकांना २०११ पासून किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तिवेतन द्यावे.
- प्रसूती रजा व इतर सेवा शर्ती कामगार कायद्याप्रमाणे द्याव्यात. सेवेत कायम करावे, मनपाचे सर्व सेवा नियम लागू करावे.
- प्रवास भत्त्यापोटी ६०० रुपये द्या. घरभाडे भत्ता १९९१ पासून द्यावा. पाच लाखांची गट विमा योजना लागू करावी.