आता आरे तलावावरुन हायकोर्टाने पालिकेला झापले; उच्च न्यायालयाने पालिकेकडून मागितली माहिती

महापालिकेने ही पत्रे कशी जारी केली? आणि या पत्रात संबंधित स्थळांचा ‘विसर्जन स्थळे’ असा उल्लेख कसा केला.

मुंबई: आगामी गणेशोत्सवादरम्यान  आरे वसाहतीतील तलावांमध्ये गणेशमूर्तींचे पर्यावरणपूरक विसर्जन करण्यासाठी काय पावले उचलली, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले. 

आरेमध्ये असलेल्या तलावांमध्ये गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी स्थानिक आमदारांनी मुंबई पालिकेकडे परवानगी मागितल्याची माहिती मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाला सोमवारी देण्यात आली. आमदारांच्या विनंतीनंतर महापालिकेने आरे वसाहतीतील तलावांमध्ये गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी दिली आणि पालिकेच्या या निर्णयाला वनशक्ती या एनजीओने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.  

विघटित न होणाऱ्या साहित्यापासून बनविलेल्या मूर्तींचे नैसर्गिक पाणसाठ्यांमध्ये विसर्जन न करण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने २००८ मध्ये आदेश दिला असताना व त्याच धर्तीवर केंद्रीय प्रदूषण महामंडळाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असतानाही पालिकेने आरेमध्ये गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. 

महापालिकेने ही पत्रे कशी जारी केली? आणि या पत्रात संबंधित स्थळांचा ‘विसर्जन स्थळे’ असा उल्लेख कसा केला, हे समजण्यापलीकडे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी काय पावले उचलली, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला यावेळी दिले. 

सुनावणी ८ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब 
सुनावणी ८ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करताना न्यायालयाने पालिकेला कृत्रिम तलावांची निर्मिती करण्याची सूचना केली. पीओपी मूर्तींना मनाई केली आहे. त्याचे पालन होते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याचे काम पालिका आयुक्तांवर सोपविले. अन्य काही पर्याय दिसत नसल्यास कृत्रिम तलाव निर्माण करा, असे न्यायालय म्हणाले.