मुंबई - खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या राज्य सीईटी कक्षामार्फत दरवर्षी साधारणतः तीन लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. यामधून प्रवेशित उमेदवारांच्या प्रवेशास मान्यता देण्याचे काम प्रवेश नियामक प्राधिकरण करत असते. प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आलेल्या अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ गतीने होण्यासाठी नुकतेच अॅडमिशन रेग्युलेटिंग ऑथोरिटी माॅड्युल ही ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विकसित करण्यात आली आहे.
राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष व प्रवेश नियामक प्राधिकरणामार्फत ऑनलाईन पुनर्विलोकन अर्ज प्रणालीची निर्मिती करण्यात आली आहे. या अर्ज प्रणालीचे उद्घाटन गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले.मागील काही वर्षांपासून या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चितीसाठी अडचणी येत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत होत्या. परिणामी, अपूर्ण प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी वारंवार मुंबईत यावे लागत होते. मात्र आता नव्या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसह महाविद्यालय यांना पुनर्विलोकन याचिका सादर करण्याची प्रक्रिया अतिशय सुलभ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही ऑनलाइन प्रणाली महाविद्यालय, उमेदवार आणि पालक यांना उपयुक्त ठरणार आहे.
या प्रसंगी मुख्य सचिव मनोज सौनिक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष आयुक्त महेंद्र वारभुवन, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, माजी सनदी अधिकारी जे.पी.डांगे, तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.