आता शासकीय पदांची भरती ही 'सरकारी नोकरी' अशीच होणार; धनंजय मुंडे यांचं स्पष्टीकरण

देवेंद्र फडणवीसांच्या या पत्रकार परिषदेनंतर मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई: कंत्राटी भरतीचा पहिला जीआर काँग्रेसने काढला आहे. कंत्राटीकरणाचे पाप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे आणि आता त्याविरोधात आंदोलन करत आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे पाप आहे, असा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळातही कंत्राटी भरती झाली. त्यांच्या पापाचे ओझे आमच्या सरकारने का उचलावे? असा सवाल उपस्थित करत देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केल्याची घोषणा केली. 

राज्यातील तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न, राज्याला अराजकताकडे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आमचं महाराष्ट्र सरकार तरुणांच्या पाठीशी उभं आहे. ठाकरे आणि पवारांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी. आम्ही यांचा चेहरा उघडा पाडला आहे. आज अनेक विषय आहेत. मी यानंतर देखील पत्रकार परिषद घेणार आहे. अनेक विषयांमध्ये यांना मी उघडं पाडणार आहे. कारण यांच्या भ्रष्टाचारामुळे महाराष्ट्राचं खूप नुकसान झालं आहे. मात्र तरीही हे लोक तोंडवर करुन आमच्यावर आरोप करणार असतील, तर यांचा बुरखा मला फाडावाच लागेल, असा इशारा देखील देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी दिला. 

देवेंद्र फडणवीसांच्या या पत्रकार परिषदेनंतर मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे.  राज्य सरकारने आज कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय रद्द केला असून या निर्णयाचे मी राज्यातील तमाम युवा वर्गाच्यावतीने स्वागत करतो. मुळात हा निर्णय सप्टेंबर, २०२१मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला होता. आज विरोधक म्हणून जे या निर्णयावरून आवई उठवत आहेत, तेच या निर्णयांना जबाबदार आहेत. शासकीय विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याची सुरुवात काँग्रेस सरकारच्या काळात २००३पासून रुजवली गेली. एका विभागात सुरू झालेले हे लोण हळूहळू सर्वच विभागांमध्ये पसरले होते. मात्र आता शासकीय पदांची भरती ही 'सरकारी नोकरी' अशीच होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार देखील धनंजय मुंडे यांनी मानले आहेत. 

राज्य सरकारने आज कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय रद्द केला असून या निर्णयाचे मी राज्यातील तमाम युवा वर्गाच्या वतीने स्वागत करतो. मुळात हा निर्णय सप्टेंबर, 2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला होता. आज विरोधक म्हणून जे या निर्णयावरून…

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) October 20, 2023

दरम्यान, आघाडी शासन काळात पहिल्यांदा कंत्राटी भरती करण्यात आली. २०१० मध्ये शिक्षक भरतीचा कंत्राटी जीआर त्यावेळी काढण्यात आला. १४ जानेवारी २०१३ रोजी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बीटेक, एमसीए, डेटा ऑपरेटर कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला. ३१ मे २०११ मध्येही कंत्राटी भरतीचा जीआर निघाला, १६ सप्टेंबर २०१३ ला सामाजिक न्याय विभागात कंत्राटी भरतीचा जीआर काढला. त्यामुळे कंत्राटी भरतीतील दोषी कोण हे सगळ्यांना समजले पाहिजे असं फडणवीस यांनी म्हटलं. १ सप्टेंबर २०२१ रोजी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते. कंत्राटी भरतीला उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने त्यांच्या सहीने, शरद पवारांच्या आशीर्वादाने याठिकाणी मान्यता देण्यात आली. शासकीय नोकरीत कंत्राटीकरणाचे पाप काँग्रेस-उबाठा आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आहे. कंत्राटी पद्धतीची सुरुवात काँग्रेस शासनाच्या काळात झाली. आज जे आंदोलन करतायेत, यांना लाजा का वाटत नाही? आपण करायचे आणि त्यानंतर आपणच आंदोलन करायचे आणि सरकारवर नाव ढकलायचे. कंत्राटी भरतीचे पाप हे १०० टक्के त्यांचे आहे असा आरोप फडणवीसांनी केला.