आता संयम नाही संघर्षच, सरकारी कर्मचारी आक्रमक, ४ जूनला महासंघाची बैठक

लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारवर विविध मागण्यांसाठी दबाव आणला, संपाचा इशाराही दिला; पण मुख्यमंत्र्यांनी सबुरीचा सल्ला दिल्यानंतर आम्ही एक पाऊल मागे गेलो.

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारवर विविध मागण्यांसाठी दबाव आणला, संपाचा इशाराही दिला; पण मुख्यमंत्र्यांनी सबुरीचा सल्ला दिल्यानंतर आम्ही एक पाऊल मागे गेलो. पण आजही मागण्या तशाच असल्याने आता विधानसभा निवडणुकीच्या आधी तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी आज सांगितले.

‘लोकमत’शी बोलताना कुलथे यांनी सांगितले की, ४ जूनला अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक होणार असून बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल. सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यासाठी माजी आयएएस के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अद्याप अहवालच दिलेला नाही. त्यामुळे त्रुटीयुक्त वेतन आयोग आम्हाला घ्यावा लागत आहे.

पाच दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे या मागण्याही तशाच आहेत. २३ राज्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय वाढविले. १३ राज्यांनी पाच दिवसांचा आठवडा केला. दोन्ही बाबतीत सरकारचे नुकसान होत नाही, हे आम्ही पटवून सांगत आहोत; पण सरकार दखल घेत नाही, असे कुलथे म्हणाले.
केंद्र सरकारप्रमाणे घरभाडे भत्ता दिला; पण वाहतूक भत्ता दिलेला नाही. कालबद्ध वेतनश्रेणी (१०, २०, ३० वर्षे) दिली; पण ती देताना ग्रेड पे ५४०० रु.पर्यंत असलेल्यांनाच तिचा लाभ दिला जात आहे. केंद्राने अशी कोणतीही अट घातलेली नसताना राज्याने मात्र कर्मचाऱ्यांचे नुकसान केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.