मुंबई : पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी मनोरंजन मैदान, उद्यान अशा मोकळ्या जागांखाली दुमजली वाहनतळ उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. विकास नियोजन आराखडा २०३४ मध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सुधारित धोरणालाही सुधार समितीने मंगळवारी हिरवा कंदील दाखविला. भूमिगत सार्वजनिक वाहनतळ बांधणाऱ्या विकासकाला मोबदल्यात विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) मिळणार आहे.मुंबईत वाहनतळांच्या तुलनेत वाहनांची संख्या अधिक असल्याने अनधिकृत पार्किंगचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे सार्वजनिक वाहनतळाच्या पाचशे मीटर परिसरात अनधिकृत पार्किंगवर मोठी दंडात्मक कारवाई पालिकेने सुरू केली आहे. त्याचबरोबर आता भूमिगत वाहनतळाचा पर्यायही प्रशासनाने निवडला आहे. शासनाच्या समावेशक आरक्षणाबाबत (रिझर्व्हेशन अकोमोडेशन) विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली २०३४ अंतर्गत यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
यापूर्वी उद्यान, मनोरंजन मैदान, क्रीडांगणे अथवा याकरिता आरक्षित भूखंडाखाली वाहनतळ विकसित केल्यास ७० टक्के वाहनतळ बांधून पालिकेला हस्तांतरित करणे विकासकास बंधनकारक होते. उर्वरित ३० टक्के जागा खरेदी, विक्री केंद्र, कार्यालयाकरिता त्याला वापरता येत होती. दुमजली वाहनतळ बांधून द्यावे, यासाठी विकासकांना प्रोत्साहनपर जादा एफएसआय अथवा टीडीआर पालिकेने आता देऊ केला आहे. विकासकांचा यामध्ये मोठा फायदा होणार आहे.विकासकांना असा होणार फायदाविकासकाला त्यांनी बांधलेल्या इमारतीशेजारीच मोकळी जागा उपलब्ध होणार आहे. जादा एफएसआय आणि टीडीआरमुळे आणखी मजलेही वाढविता येणार आहेत. यामुळे ग्राहकांना आकर्षित करणे शक्य होईल, असा पालिकेचा अंदाज आहे.अधिक लाभ उठविण्यासाठी विकासक मोक्याच्या ठिकाणीच भूमिगत वाहनतळ उभारून बांधकाम खर्च फ्लॅटच्या विक्रीतून वसूल करण्याची शक्यता आहे.पालिका अशी घेणार खबरदारीपालिकेने स्थापन केलेल्या वाहनतळ प्राधिकरणामार्फत विकासकांकडून आलेल्या भूमिगत वाहनतळांच्या प्रस्तावाची चाचपणी केली जाणार आहे. त्या परिसरात वाहनतळाची गरज असल्याचे दिसून आल्यास सदर प्रस्ताव मंजूर करण्यात येईल. भूमिगत वाहनतळ उभारल्यानंतर त्यावर उद्यानही विकसित करण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकावर असणार आहे.पूर्वीच्या योजनेअंतर्गतपालिकेला मिळालेली वाहनतळेविभाग प्रस्तावित वापरासाठी तयारशहर ३५८५९ ५३४६प. उपनगर १५७२६ २७३५पूर्व उपनगर ९४८३ ३४१३84 मोकळ्या जागा सार्वजनिक वाहनतळांसाठी आरक्षित आहेत.20 ठिकाणी विकासकांनी आतापर्यंत सार्वजनिक वाहनतळ बांधून महापालिकेकडे हस्तांतरण केले आहे.