आता नवीन शहरच उभे करावे लागेल

मागील काही लेखांमधून परवडणारी घरे का मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत याचा ऊहापोह करण्याचा प्रयत्न केला. त्या संदर्भात काही प्रगत देशांमध्ये मालमत्तेच्या मालकी हक्काची गॅरंटी देण्याची योजना शासन राबवते याबाबत माहिती देण्यात आली.

सीराराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव

मागील काही लेखांमधून परवडणारी घरे का मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत याचा ऊहापोह करण्याचा प्रयत्न केला. त्या संदर्भात काही प्रगत देशांमध्ये मालमत्तेच्या मालकी हक्काची गॅरंटी देण्याची योजना शासन राबवते याबाबत माहिती देण्यात आली. आज विचारात घेण्यासारखी संकल्पना म्हणजे नवीन शहरे वसविणे, जेणेकरून परवडणारी घरे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील. खरंतर आजची समस्या केवळ परवडणारी घरे नसून, एकूणच शहरी जीवनाचा होत चाललेला ऱ्हास हा आहे.

प्रदूषण, भ्रष्टाचार आणि नागरी प्रशासनाची बेफिकिरी याचा परिणाम असा आहे की, शहरी जीवन म्हणजे महागडे राहणीमान, कमकुवत नागरी सेवा, मोडकळीस आलेल्या पायाभूत सुविधा, विषारी वायू आणि पाण्याचे प्रदूषण, त्यामुळे वाढणाऱ्या आरोग्य समस्या, प्रचंड वाहतूक कोंडी, या सगळ्यांना तोंड देत जगणं म्हणजे शहरी जीवन, असे समीकरण होत चालले आहे. अशातच एका सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने नुकतीच एक संकल्पना मांडली आहे, त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. आर. सी. सिन्हा यांनी अलीकडेच झांसी या शहराजवळ १००० चौ. किलोमीटर एवढ्या जागेत एक नवीन शहर वसवण्यात यावे असे सुचविले आहे. प्रथम सिन्हांविषयी जाणून घेऊ. बरेच वर्षांपूर्वी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे बनविणारे हे अधिकारी, काही काळ सिडकोमध्ये कार्यरत होते व नंतर आंध्र प्रदेश सरकारचे सल्लागार होते. त्यांनी आपल्या प्रदीर्घ अनुभवातून ही संकल्पना मांडली आहे की, सर्व सोयीसुविधांनी सज्ज असे नवीन शहर काहीअंशी शहरीकरणाच्या समस्येवर उपाय ठरू शकेल. मात्र, ही नवीन शहराची संकल्पना खासगी कंपनीच्या माध्यमाने राबवली जावी, असे त्यांनी सुचवले आहे. म्हणजेच शहराची निर्मिती व नंतरचे व्यवस्थापन कंपनीच्या माध्यमातून केले जावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. झांसीजवळ प्रस्तावित या नवीन शहरामुळे दिल्ली परिसरात जी प्रदूषण, वाहतूक कोंडीची समस्या तयार झाली आहे त्यातून काही प्रमाणात सुटका होईल, असा त्यांचा अंदाज आहे.

वाढत्या शहरीकरणीच्या समस्येवर उपाय म्हणून नवीन शहरं विकसित करण्याची संकल्पना जुनीच आहे. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच चंडीगढ हे संपूर्ण नवीन शहर वसवण्यात आलं. आंध्र प्रदेश राज्य वेगळं झाल्यानंतर तिथे अमरावती हे नवीन राजधानीचं शहर वसवण्याचं नियोजन करण्यात आलं, तर छत्तीसगडमध्ये नया रायपूर हे राजधानीचं शहर विकसित केलं गेलं. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सिडकोसारखं शहर वसवणारं प्राधिकरण तयार करणारं आपलं पहिलंच राज्य असेल. नवी मुंबईसारख्या एका सुनियोजित शहराची आखणी या संस्थेने केली. लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत पुढाकार घेतला. सध्या नैना या नावाने विस्तारित नवी मुंबई नियोजित केलेली आहे. इतकेच नव्हे तर नाशिक आणि औरंगाबादचे शहरीकरण सुनियोजित पद्धतीने होण्यासाठी या यंत्रणेने मागील काळात मोलाचे काम केले आहे. सिन्हा साहेबांच्या म्हणण्यावर काही धोरणात्मक विचार होणे गरजेचे आहे. आहेत तीच शहरे FSI वाढवून, शेजारची गावे जोडून नवीन उद्योग व्यवसाय आणून अधिक गजबजलेली करायची की सुनियोजित पद्धतीने नवीन शहरे वसवायची? शहरांच्या व्यवस्थापनासाठी आपण अनेक वर्षे आणि विशेष करून ७४व्या घटना दुरुस्तीनंतर महानगरपालिका/नगरपालिकांची व्यवस्था अंमलात आणली आहे. त्यात देखील निवडणुकीचे वेगवेगळे मॅाडेल, मेयर इन काउंसिल, प्रशासकमार्फत कारभार राबवून बघितला आहे. या सगळ्या प्रयोगातून शेवटी काय साध्य झालं, तर शहरी जीवन हे अस्वच्छता, दूषित वायू, अशुद्ध पाणी, वाहतूक कोंडी, मोडकळीस येत असलेली पायाभूत व्यवस्था, कुचकामी आरोग्य सेवा, बेफिकीर यंत्रणा व त्यांचा भ्रष्टाचार यांच्या विळख्यात अडकलेले आहे.

अशा परिस्थितीत कंपनीच्या व्यवस्थेत शहरांची आखणी आणि व्यवस्थापनाचा प्रयोग करून बघण्याचा विचार नावीन्यपूर्ण आहे. स्मार्ट सिटीच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने १०० शहरांमध्ये कंपनीची व्यवस्था उभारली होतीच. त्यांचं मूल्यमापन करून घ्यावं. थोडक्यात आजच्या शहरांची निराशाजनक परिस्थिती पाहता संपूर्ण नवीन शहरे कंपनीच्या व्यवस्थेत उभारण्याचा विचार सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची वेळ आली आहे.