मुंबई : काही लोकांचे नागरिकत्व रद्द करून त्यांचा मताधिकार काढून घेण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) घाट घातला असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी गुरूवारी केला. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या लाटेत सत्तेवर आलेल्या भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आता देशात आपला एजेंडा राबवायचा असल्याचाही दावा त्यांनी केला.
एनआरसी आणि सीएए विरोधात वंचित बहुजन आघाडी आणि समविचारी संघटनांकडून गुरुवारी दादर टीटी येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंबेडकर म्हणाले की, आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आता सरकारकडे कागदपत्रे जमा करावी लागणार आहेत. आजोबा-पणजोबांची माहिती द्यावी लागणार आहे. इतकी जुनी माहिती आणायची कुठून, असा सवाल करताना मुस्लिमांप्रमाणेच हिंदुनांही या कायद्यांचा त्रास होणार आहे. देशात दंगल घडवायची, लोकांची दिशाभूल करण्यासाठीच असले कायदे आणून समाजात फूट पाडण्याचे सरकारी उद्योग सुरू आहेत. याशिवाय, जाणीवपूर्वक देशात आर्थिक संकट निर्माण केले जात
आहे. त्यातून आपल्याला आर्थिक कोंडीत पकडण्याचा डाव असल्याचा आरोपही आंबेडकर यांनी केला. केवळ एनआरसी आणि सीएए विरोधात नाही तर आर्थिक कोंडीविरोधातही आपल्याला लढा द्यायचा आहे. देशात कुठेच डिंटेंशन कॅम्प नसल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. ही तर जनतेची सरळसरळ फसवणूक आहे. नवी मुंबईत खारघर आणि नेरूळ या ठिकणी दोन डिटेक्शन कॅम्प तयार असून तब्बल दोन लाख लोकांना डांबता येईल, इतकी त्याची व्याप्ती आहे. त्यावर आफ्रिकन गर्दुल्यांसाठी ते कॅम्प असल्याचे उत्तर दिले जाते. मुंबईत लाखो गर्दुेल्ले आहेत का, असा सवालही त्यांनी केला. जे लोक संविधानाला मानतात, फुलेवादी आहेत अशा मंडळीना लक्ष्य केले जात आहे. पण या सरकारने लक्षात ठेवावे. ज्या दिवशी आम्ही रस्त्यावर उतरू त्या दिवशी हे सरकार बुडायला वेळ लागणार नाही, असे ते म्हणाले.
एनआरसी आणि सीएएविरोधात वंचित बहुजन आघाडी आणि समविचारी संघटनांकडून गुरुवारी मुंबईत दादर टीटी येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. कायदा- सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलिसांनीही मोठा बंदोबस्त लावला होता. आंदोलन शांततेत झाले.
पोलिसांचा मोठा फौजफाटागुरुवारच्या धरणे आंदोलनाची दोन-तीन दिवसांपासून समाज माध्यमातजोरदार चर्चा सुरू होती. पोलिसांनीही मोठा बंदोबस्त लावला होता. विशेष म्हणजे दादर टीटीसारख्या मध्यवर्ती भागातच आंदोलन होणार असल्याने बाहतूक व्यवस्थेतही मोठा फेरबदल करावा लागला होता.