स्थलांतरित व विस्थापित मुलांची संख्या वाढली, 26 टक्क्यांनी वाढ

युनेस्कोने जागतिक बाल दिनानिमित्त स्थलांतर, विस्थापन आणि शिक्षण विषयावरील आपला अहवाल जारी केला असून, त्यानुसार २००० पासून आजपर्यंत जगातील स्थलांतरित व विस्थापित मुलांच्या संख्येत २६ टक्के इतकी एकूण वाढ झाली आहे.

- सीमा महांगडे

मुंबई : युनेस्कोने जागतिक बाल दिनानिमित्त स्थलांतर, विस्थापन आणि शिक्षण विषयावरील आपला अहवाल जारी केला असून, त्यानुसार २००० पासून आजपर्यंत जगातील स्थलांतरित व विस्थापित मुलांच्या संख्येत २६ टक्के इतकी एकूण वाढ झाली आहे. ही विद्यार्थी संख्या इतकी जास्त आहे, ही यातून जगातील अर्ध्या दशलक्ष शाळा सहज भरल्या जाऊ शकतील, असे या अहवालात नमूद केले आहे.
स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण हे जगासमोरील महत्त्वाचे आव्हान कागदावर असले, तरी प्रत्यक्षात ते याहून कठीण आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत देशांत शरणार्थी आलेल्या मुलांचा राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्थेत समावेश करून घेण्यात बऱ्याच देशांनी प्रगती केल्याचे अहवालात नोंदविले गेले आहे. भारतात या स्थितीत सुधारणा होत असल्याचे या अहवालात नोंदविले असून, या सामाजिक संस्थांचा हातभार लागल्याचे म्हटले आहे. कॅनडा आणि आयर्लंड हे देश स्थलांतरित मुलांसाठी सर्वसमावेशक धोरण राबविणाºया देशांत आघाडीवर असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बंदी असलेल्या किंवा शरणार्थी आलेल्या मुलांना आॅस्ट्रेलिया, हंगेरी, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि मेक्सिको अशा देशांत शिक्षणासाठी कमी प्रवेश दिला जातो. जर मुलांना शिकविण्यासाठी जर प्रशिक्षित शिक्षक नसतील, तर सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरणांचा काहीच उपयोग होणार नाही, असे नमूद करण्यात आले.
मागील २ वर्षांत जगात एकूण ५५ टक्के शिक्षक आणि कर्मचारी यांना स्थलांतरित आणि विस्थापित मुलांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण दिल्याची माहिती या अहवलातून समोर आली आहे. स्थलांतरित आणि विस्थापित मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न हा ८९ टक्के कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटांच्या देशांसमोर जास्त मोठा असून, आर्थिक चणचण हे त्या देशांसमोरील आव्हान आहे.
२००५ ते २०१७ या वर्षांमध्ये उच्च उत्पन गटांत येणाºया देशांत स्थलांतरित विद्यार्थ्यांचा सहभाग १५ टक्क्यांवरून १८ टक्के इतका वाढला. शिक्षणासाठी स्तलांतरित होणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या सध्याच्या घडीला ३६ दशलक्ष इतकी असून, २०३० पर्यंत ही टक्केवारी २२ टक्क्यापर्यंत जाण्याची शक्यता अहवालात नमूद केली आहे.
अहवालाच्या शेवटी स्थलांतरित आणि विस्थापित मुलांच्या अधिकाराचे संरक्षण होण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले
आहे.

भारतात स्थलांतरणामुळे २८ टक्के तरुण अशिक्षित
अहवालात नमूद २०१३ च्या अभ्यासाप्रमाणे भारतात ६ ते १४ वयोगटांतील १०.७ दशलक्ष मुले ही हंगामी स्थलांतरण करतात. त्यामुळे १५ ते १९ वयोगटांतील २८ टक्के तरुण हे अशिक्षित राहतात.
२०१५ च्या अभ्यासाप्रमाणे भारताच्या ७ देशांत ८० टक्के हंगामी स्थलांतरित मुलांना कामाच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी कोणतीही सोय मिळत नाही, तर ४० टक्के काम करणाºया मुलांना कामाच्या ठिकाणी शिवीगाळ आणि अपमानास्पद वागणुकीचा सामना करावा लागत असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे.
महाराष्ट्रातही हंगामी स्थलांतरणाचा प्रश्न मोठा असून, शिक्षणासाठी मुलांना पाठीमागे ठेवण्याबाबत कुटुंबे विचार करत नाहीत. त्यामुळे मागील काही काळात राज्य सरकारने यावर ग्रामपंचायतींमध्ये काही प्रशिक्षित प्रतिनिधीमार्फत संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटविण्यासाठी मार्गदर्शन केले जात आहे.