Join us

बराकीतील कैद्यांची संख्या कमी करणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 09, 2018 5:48 AM

मंजुळा शेट्ये खून प्रकरणानंतर राज्यभरातील कारागृहात बंदीस्त कैद्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती राधाकृष्णन समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार, कारागृहातील सेवा व सुधारणांवर भर दिला जात असून, बराकीतील कैद्यांची गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जात आहेत.

राजेश निस्ताने मुंबई : मंजुळा शेट्ये खून प्रकरणानंतर राज्यभरातील कारागृहात बंदीस्त कैद्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती राधाकृष्णन समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार, कारागृहातील सेवा व सुधारणांवर भर दिला जात असून, बराकीतील कैद्यांची गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जात आहेत.महिला वकिलाच्या बलात्कार व खुनात जन्मठेपेही शिक्षा झालेला कैदी पॅरोलच्या रजेवर गेल्यानंतर, तो सहा वर्षे परतच आलाच नाही. त्यामुळे पॅरोल-फर्लोचे नियम अतिशय कठोर करण्यात आले होते. पर्यायाने कुणालाच सहजासहजी बाहेरचे जग पाहायला परवानगी नव्हती. त्यामुळे कैद्यांचे मानसिक संतुलन, कारागृहातील वातावरण बिघडू लागले. त्यातूनच कारागृहात हिंसक घटना घडल्या. नंतर मात्र, देशविघातक गुन्हा नसेल, त्यांना सोडले जाऊ लागले. आता पॅरोल-फर्लोतील अटी-शर्ती आणखी शिथिल करण्याचा, कैद्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या ‘वºहाड’ व अन्य संस्थांचा प्रस्ताव आहे.बराकीतील प्रसाधनगृह वाढविणारबराकीत क्षमतेच्या दुप्पट कैदी आणि प्रसाधनगृह मात्र अवघे दोन ते चार, अशी स्थिती राज्यातील सर्वच मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहांमध्ये आहे. अनेकदा त्यातून भांडणे उद्भवतात, मारहाणीचे प्रकार घडतात. ते टाळण्यासाठी प्रसाधनगृहांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.प्रत्येक कारागृहात आहार समितीप्रत्येक कारागृहात आहार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मानसिक आजार, समुपदेशन, रोजगार यावर भर दिला जात आहे. कारागृहांच्या सुधारणांसाठी आलेला केंद्राचा बहुतांश निधी बांधकाम व सुरक्षेच्या उपाययोजनांवरच खर्ची घालण्यात पडतो. कारागृहातील व्यवस्था, यंत्रणेची वागणूक, याबाबत गेल्या दोन वर्षांत प्रचंड तक्रारी वाढल्या, उपोषणे झाली. या तक्रारींची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे.>मानखुर्दला नवे कारागृहमुंबईतील आॅर्थर रोड कारागृहाचे विभाजन करून, नजीकच्या मानखुर्द येथे नवे कारागृह प्रस्तावित आहे. विदर्भातील गोंदियाच्या कारागृहाचे कामही अद्याप मार्गी लागलेले नाही.न्या. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारसीनुसार, कारागृहात सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर आहे. त्यांच्यात समुपदेशनाद्वारे सुधारणा घडविण्याचाही प्रयत्न आहे. ‘ओव्हर क्राउड’ ही खरी समस्या असून, ती नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनांचा विचार केला जात आहे.- बिपीन बिहारी, पोलीस महासंचालक (सेवा-सुधारणा)