एनआयएला न्यायालयाची चपराक

साध्वी, पुरोहित व अन्य आरोपींना क्लीन चिट देणा-या एनआयएला विशेष न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चांगलीच चपराक बसली आहे.

मुंबई : साध्वी, पुरोहित व अन्य आरोपींना क्लीन चिट देणा-या एनआयएला विशेष न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चांगलीच चपराक बसली आहे. साध्वी व पुरोहितवर खटला चालविण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत, हा एनआयएचा दावा स्वीकारार्ह नसल्याचे विशेष न्यायालयाने म्हटले. बॉम्बस्फोटातील दुचाकी कशासाठी वापरली, याची सध्वीला कल्पना होती. या स्फोटात कमी जीवितहानी झाल्याबद्दल तिने नाराजीही व्यक्त केली होती. तसेच बॉम्बस्फोटाचा कट रचण्यासंदर्भात भोपाळ आणि फरिदाबाद येथे झालेल्या बैठकीत साध्वी आणि पुरोहित उपस्थित असल्याचा जबाब काही साक्षीदारांनी नोंदवला आहे. त्यामुळे एनआयएचा दावा मान्य करणे कठीण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
एटीएस आणि पोलिसांनी या प्रकरणी साध्वी, पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, जगदीश म्हात्रे, राकेश धावडे, प्रवीण मुतालिक, रामचंद्र कालसंग्राही, शिवनारायण कालसंग्राही, श्याम शाहू व प्रवीण टक्कलकी यांच्यावर गुन्हा नोंदविला. एटीएसच्या म्हणण्यानुसार, फरारी रामचंद्रा कालसंग्राहीने दुचाकीमध्ये बॉम्ब ठेवला; तर साध्वीने त्यासाठी तिची दुचाकी दिली. पुरोहितने आरडीएक्स जमविले. मात्र, एनआयएने या सर्वांविरुद्ध सबळ पुरावे नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयाने पुरोहित व समीर कुलकर्णी यांची बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यातून मुक्तता करण्याचा अर्ज फेटाळला.
>घटनाक्रम
२९ सप्टेंबर २००८ : भिक्कू चौकाजवळील दुचाकीतील स्फोटकांमुळे मोठा बॉम्बस्फोट झाला. ६ लोकांचा मृत्यू, तर १०० हून अधिक जखमी झाले.
२४ आॅक्टोबर २००८ : पोलिसांनी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, शिवनारायण कालसंग्राही व
शाम शाहू यांना अटक केली.
४ नोव्हेंबर २००८: एटीएसने लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितला अटक.
१५ एप्रिल २०१५ : सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची मकोकामधून मुक्तता केली.
२५ जून २०१५ : विशेष सरकारी वकील रोहिणी सॅलियन यांनी एनआयएवर आरोप केले.
१ जानेवारी २०१६ : विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्याने श्रीकांत पुरोहित याने उच्च न्यायालयात अपिल केले.
१२ जानेवारी २०१६: साध्वीनेही विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
१३ मे २०१६ : एनआयएने या प्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. बॉम्बस्फोटासाठी पुरोहितने आरडीएक्स आणल्याचे सिद्ध करण्यासाठी एटीएसनेच त्याच्या लोणावळ्याच्या घरी आरडीएक्स ठेवल्याचा दावा, एनआयएने आरोपपत्राद्वारे केला.
२० फेब्रुवारी २०१७ : उच्च न्यायालयाने साध्वी व पुरोहितच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला. एनआयएने त्यांच्या जामीनाला विरोध केला नाही.
२५ एप्रिल २०१७ : साध्वीविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी सकृतदर्शनी पुरावे नसल्याचे म्हणत, न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज मंजूर केला, तर पुरोहितला दिलासा देण्यास नकार दिला. त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला.
२२ आॅगस्ट २०१७ : सर्वोच्च न्यायालयाने पुरोहितचा जामीन अर्ज मंजूर केला.