पोषण आहाराची देयके दहा महिने रखडली

मुंबईतील महापालिका शाळांना पोषण आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या बहुतांशी संस्थांची देयके गेल्या १० महिन्यांपासून थकविण्यात

मुंबई : मुंबईतील महापालिका शाळांना पोषण आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या बहुतांशी संस्थांची देयके गेल्या १० महिन्यांपासून थकविण्यात आल्याने या संस्था बेजार झाल्याची तक्रार संस्थाचालकांकडून करण्यात येत आहे. देयके मंजूर न झाल्याने पोषण आहार तयार करणाऱ्या कामगारांना वेतन कसे द्यायचे, असा प्रश्न या संस्थांसमोर उभा आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
मुंबईत तीन प्रकारच्या शाळा आहेत. यामध्ये मुंबई महापालिकेच्या शाळा, महापालिकेच्या मान्यताप्राप्त असलेल्या खासगी अनुदानित शाळा आणि राज्य शासनाच्या मान्यता असलेल्या पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शाळांचा समावेश होतो. या शाळांची संख्या सुमारे २ हजार असून, या शाळांमधील तब्बल साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार दिला जातो. सुमारे ५00 ते ६00 वेगवेगळे महिला बचत गट, मंडळे आणि संस्थांमार्फत हा पोषण आहार मागवून तो विद्यार्थ्यांना दिला जातो. यात संस्था, बचत गटांमध्ये पोषण आहार तयार करण्यासाठी २५ ते ३0 हजार महिला राबत असतात. यातील बहुतांशी संस्थांना गेल्या १० महिन्यांपासून पालिकेकडून देयकेच अदा करण्यात आलेली नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. देयके थकवण्याची कारणेही अनाकलनीय असल्याचे सांगण्यात येते.
महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे या संस्थांची परवड सुरू झाली आहे. महापालिकेकडून देयके मंजूर करण्यात येत नसल्याने महिला कामगारांचे पगार थकले आहेत. शिवाय आहारासाठी होणारा खर्च संस्थांनाच करावा लागत आहे. यानिमित्ताने पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या जाचक कारभाराची चर्चा होऊ लागली आहे. संबंधित अधिकारी संस्थांच्या पोषण आहार तयार केला जात असलेल्या ठिकाणांची पाहणी करून संस्थांना हैराण करीत असल्याचा आरोप केला जातो.
वास्तविक, संस्थांनी किचनची रचना आणि व्यवस्था कशी ठेवावी, याबाबत नियमावली जारी केली तर त्यानुसार व्यवस्था करता येईल, असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. मात्र तशी नियमावली नसल्याने कोणतेही कारण देत संस्थांना वेठीला धरणे सोयीचे जाते. त्यामुळे अशी नियमावली असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे विषबाधासारख्या घटनांनाही आळा बसेल. कारण असे प्रकार घडण्यास पालिकेचे किचनबाबत नियम नसणे हेच मुख्य कारण असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रवक्ते - प्रशांत रेडीज म्हणाले की, मुंबई महापालिकेच्या शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत यासंबंधीची सेवा पुरवणाऱ्या महिला बचत गटांना शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७चा निधी प्राप्त झालेला नाही, अशा तक्रारी काही संस्थांकडून आम्हाला प्राप्त झाल्या आहेत.
या प्रकरणी आम्ही पुढील आठवड्यात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि महापालिकेचे शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांची भेट घेणार आहोत. दुसरे असे की, शालेय पोषण आहाराचे परिपत्रक काढण्यात आले तेव्हा; त्यात काही सुधारणा करण्यासाठी आम्ही २०१४ साली एक मसुदा सादर केला होता. मसुद्यामध्ये आम्ही सेंट्रल किचन पद्धतीची मागणी केली होती. मात्र काही ठरावीक ठिकाणे वगळता सर्वत्र सेंट्रल किचन पद्धतीची मागणी पूर्ण झाली नाही. शालेय पोषण आहारातून विषबाधा होऊ नये म्हणून नमुना तपासणीसाठीची यंत्रणा उभी करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र ही यंत्रणादेखील उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.
ग्रामीण भागाचा विचार करता मुख्याध्यापकांनीच ही यंत्रणा सांभाळायची; असा हट्ट असेल तर तो चुकीचा आहे. कारण मुख्याध्यापक ही यंत्रणा सांभाळणार की शाळेवर लक्ष ठेवणार, हा प्रश्न आहे. परिणामी, अशाने शालेय गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होईल. महत्त्वाचे म्हणजे शालेय पोषण आहाराचे नमुने शासकीय प्रयोगशाळेत तपासा, असे शासन म्हणते. मात्र शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या किती आहे हाही प्रश्न आहे. आणि शासकीय प्रयोगशाळा उपलब्ध असल्या तरी शाळेपासून शासकीय प्रयोगशाळेपर्यंतच्या अंतराचा विचार होणेही तेवढेच गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)