"ओबीसी समाजाचा वापर पवार, ठाकरे घराण्याने स्वतःच्या फायद्यापुरता करून घेतला", भाजपाचा महाविकास आघाडीवर घणाघात

भाजपाकडून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास लक्ष्य

OBC, Elections and Maharashtra Government: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे वकील ओबीसी समाजाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे मांडू शकले नसल्याने असा निर्णय झाला. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा पुन्हा एकदा विश्वासघात केला आहे. तसेच, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, अशी भूमिका भाजपाच्या बड्या नेत्यांकडून घेण्यात आली. तशातच, ओबीसी समाजाचा वापर आजपर्यंत पवार, ठाकरे घराणे आणि तमाम तथाकथित पुरोगामी म्हणवणाऱ्या पक्षांनी स्वतःच्या फायद्यापुरता करून घेतला, अशी घणाघाती टीका भाजपा महिला मोर्चाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षा उमा खापरे यांनी केली.

"महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाचे आरक्षण जाणे हा या तिघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाचा कळस आहे. आघाडी सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने असणाऱ्या ओबीसी समाजाला वारंवार आरक्षणाचे आमिष दाखवून फसवण्याचे काम या तिघाडी सरकारच्या तिन्ही घटक पक्षांनी केले आहे, मात्र प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ आल्यावर सरकारची बाजू अत्यंत कमकवूतपणे मांडत जणू काही हे आरक्षण मिळूच नये, असा छुपा कट करूनच सरकार काम करत असल्याचे दिसून आले", अशा शब्दांत त्यांनी रोष व्यक्त केला.

"भाषण करणारे सरकार मधले ढोंगी मंत्री आणि त्याच्याच उलट प्रत्यक्ष कृती करणारे ओबीसी विरोधी सरकार हा फरक आता जनतेसमोर आला आहे. ओबीसी समाजाचा वापर हा आजपर्यंत पवार आणि ठाकरे घराण्याने तसेच तमाम तथाकथित पुरोगामी म्हणवणाऱ्या पक्षांनी स्वतःच्या फायद्यापुरता करून घेतला", असेही त्या म्हणाल्या.