आमच्या सरकारच्या पायगुणामुळे ओबीसी हिताचा निर्णय झाला; मागच्या सरकारने दिरंगाई केली- पंकजा मुंडे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई- ओबीसी समाजासाठी एक चांगली बातमी म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शब्दात सांगता येत नाही तेवढा आनंद मला झालाय. मागच्या सरकारने दिरंगाई केल्याने या लढ्यात खूप लोकांमध्ये अस्वस्थता होती. पण आता सोन्याचा दिवस उगवला आहे. आमच्या सरकारच्या पायगुणामुळे ओबीसी हिताचा निर्णय झाला याचा आनंद असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे.

Media interaction in #Mumbai#OBCReservation#ओबीसीhttps://t.co/XN3zMYL4UX

— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) July 20, 2022

जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचं म्हटलं जात आहे. 

बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय दडलंय?

बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.