महावसुली सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांचं माकड झालंय, पडळकरांचा थेट निशाणा

महाविकास आघाडी सरकारमधील ओबीसी नेते पवार काका-पुतण्याच्या ताटाखालील मांजर झालेले आहेत. तर, ओबीसी मंत्र्यांचं माकड झालेलं आहे. ओबीसी मंत्र्यांच्या शब्दाला कवडीचीही किंमत राहिली नाही.

ठळक मुद्देओबीसी समाज आता गप्प बसणार नाही. 26 जून ओबीसी समाज आपली ताकद दाखवेल, असा इशाराही पडळकर यांनी दिला.

मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. सरकार केवळ घोषणा करत राहिले, प्रत्यक्षात ओबीसींचे नुकसान झाले, अशी टीका भाजपाकडून करण्यात आली आहे. तर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला उग्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आता, भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ओबीसी मंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. 

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास ठाकरे सरकारच जबाबदार असल्याची टीका भाजपा नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यावरून, देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. ओबीसी समाजाचा विश्वासघात राज्य सरकारकडून होत आहे. एकतर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपले. मंत्री म्हणतात, हे आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत आणि दुसर्‍याच दिवशी निवडणुका जाहीर होतात, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. फडणवीस यांच्यानंतर आता पडळकर यांनी ओबीसी मंत्र्यांना लक्ष्य केलंय. 

ओबीसी समाजसोबत दगा फटका करणाऱ्या महावसुली सरकारला देवेंद्र फडणवीस यांनी चोख उत्तर दिलंय. महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुकांतील सर्वच जागेवर भाजपकडून ओबीसी उमेदवार दिले जातील, असे भाजपने जाहीर केलंय, त्याबद्दल फडणवीस यांचे पडळकर यांनी आभार मानले आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारमधील ओबीसी नेते पवार काका-पुतण्याच्या ताटाखालील मांजर झालेले आहेत. तर, ओबीसी मंत्र्यांचं माकड झालेलं आहे. ओबीसी मंत्र्यांच्या शब्दाला कवडीचीही किंमत राहिली नाही. निवडणूक होऊ देणार नाहीत, अशी घोषणा केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यामुळे, ओबीसी नेते मलिदा खाण्यासाठीच सत्तेत आहेत का, असा प्रश्न पडळकर यांनी विचारला आहे. ओबीसी समाज आता गप्प बसणार नाही. 26 जून ओबीसी समाज आपली ताकद दाखवेल, असा इशाराही पडळकर यांनी दिला.

जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसीचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 

किती जागांवर आणि कधी होणार निवडणूक?

राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या ५ जिल्हा परिषद, तसेच त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. तर २० जुलै २०२१ रोजी मतमोजणी होईल. तसेच धुळ्यात १५, नंदूरबारमध्ये ११,अकोल्यात १४, वाशिममध्ये १४ आणि नागपूरमध्ये १६ जिल्हापरिषद विभागात निवडणुका होणार आहेत. तर, धुळ्यात ३०, नंदूरबारमध्ये १४, अकोल्यात २८, वाशिममध्ये २७ आणि नागपूरमध्ये ३१ पंचायत समितीत निवडणुका होणार आहेत.